जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे सिडकोला तातडीने पुनर्वसन सुरू करण्याचे आदेश; निधवली व गागोदे खुर्दच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा
पेण, प्रतिनिधी : पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासह विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत दि. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दालनात तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस पेण-पाळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रविशेठ पाटील, राज्यसभा खासदार धैर्यशीलदादा पाटील, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पेणचे उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तसेच बालगंगा प्रकल्प संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठकीत बाळगंगा प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी १,०८९ कोटी रुपयांच्या पुनर्वसन आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. तसेच पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सिडकोला दिले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीला बालगंगा प्रकल्प संघर्ष समितीचे सुनील जाधव, चंद्रकांत होजगे, शिवाजी पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीनंतर पहिल्या टप्प्यात निधवली आणि गागोदे खुर्द या गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया मार्गी लागणार असल्याचे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सांगितले.
बैठकीत पुनर्वसन व बुडीत क्षेत्रातील मिसिंग प्लॉटचे संपादन, १३५५ प्लस १८ वर्षांवरील मुलांचे केलेले कुटुंब संकलन कायम ठेवणे, स्वेच्छा पुनर्वसन पॅकेज प्रसिद्ध करणे, ०.४० व्याजाचा प्रस्ताव मंजूर करणे, बुडीत क्षेत्रातील गावांच्या रिंग रोडसाठी जागा संपादन करणे आणि आदिवासींच्या जमिनींच्या मोबदल्याबाबत प्रस्ताव तयार करणे आदी मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
तसेच संकलनातून अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांना पात्र करून त्यांचा संकलनात समावेश करणे आणि न्यायालयीन प्रकरणे मागे घेणे या मागण्यांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गागोदे खुर्द व निधवली गावांच्या गावठाणातील घरांची मिळकत प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने मिळावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आमदार रविशेठ पाटील आणि राज्यसभा खासदार धैर्यशीलदादा पाटील यांनी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शासनस्तरावर मांडत प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. तसेच रायगड जिल्हा भाजप नेते शिवाजी पाटील यांनीही या प्रश्नासाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा केल्याचे सांगण्यात आले.
बैठकीनंतर शासन व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुढील कार्यवाहीबाबत निर्देश देण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे. पुनर्वसनाच्या निर्णयाचे बालगंगा प्रकल्प संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच प्रकल्पग्रस्त नागरिकांकडून स्वागत करण्यात आले असून, प्रलंबित मागण्यांचीही लवकरात लवकर पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
