चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८च्या माहितीवर तातडीची कारवाई; कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून घेतला जबाबनामा
कारंजा (घाडगे) : तालुक्यातील एका गावात होणारा अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे आणि ऐनवेळी केलेल्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे रोखण्यात यश आले. ही कारवाई ३ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ वर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संबंधित विभागांनी तातडीने कारवाई केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील शिवनी जिल्ह्यातील धारणा येथील एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह कारंजा (घाडगे) तालुक्यातील २४ वर्षीय युवकासोबत ठरला होता. याबाबतची प्राथमिक माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ या टोल-फ्री क्रमांकावर प्राप्त झाली.
माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक पथकातील पोलीस कर्मचारी नवनाथ मुंडे यांच्याशी समन्वय साधून घटनास्थळाचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त पथक घटनास्थळी रवाना झाले.
कुटुंबीयांचे समुपदेशन
घटनास्थळी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन, पोलीस विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी दाखल झाले. चाईल्ड हेल्पलाईनचे प्रकल्प समन्वयक आशिष मोडक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दोन्ही कुटुंबीयांचे समुपदेशन केले. बालविवाहामुळे होणारे शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम तसेच त्यातील कायदेशीर बाबी कुटुंबीयांना समजावून सांगण्यात आल्या.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत बालविवाह हा गंभीर व दंडनीय गुन्हा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी विवाह थांबवण्यास संमती दर्शवली. तसेच बालविवाह न करण्याबाबत पालकांकडून अधिकृत जबाबनामा घेण्यात आला.
या कारवाईत विस्तार अधिकारी साहेबराव खंडार, सरवाडीच्या सरपंच संगीता गोहते, पोलीस उपनिरीक्षक मनोज शेंडे, संरक्षण अधिकारी नितीन जुगनाके, रामेश्वर राठोड, अंगणवाडी सेविका तथा सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी निर्मला चोपडे, पोलीस पाटील प्रथमेश बीरगेड तसेच चाईल्ड हेल्पलाईनचे जयश्री निवल, पुरुषोत्तम कांबळे, संतोष डोणे व वैभव भांदककर उपस्थित होते.
बालिकेच्या शिक्षण व सुरक्षेला प्राधान्य
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ अंतर्गत बालिकेच्या शिक्षण आणि सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी बालिकेला बाल कल्याण समिती, वर्धा येथे हजर करण्याचे निर्देश पालकांना देण्यात आले आहेत. पुढील कायदेशीर व पुनर्वसनाची कार्यवाही बाल कल्याण समितीमार्फत केली जाणार आहे.
ही संपूर्ण मोहीम जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी महेश कामडी आणि प्रकल्प समन्वयक आशिष मोडक यांच्या समन्वयातून पार पडली.
“बालविवाह करून पाल्यांचे भविष्य धोक्यात आणू नका. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा असून त्याचा मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि भवितव्यावर गंभीर परिणाम होतो. कुठेही बालविवाह होत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ १०९८ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.”
— तृप्ती चव्हाण, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, वर्धा
दरम्यान, २ ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्यात व्यापक स्वरूपात ‘बालविवाहमुक्त ग्रामपंचायत’ जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आले. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून नागरिकांनीही अशा घटनांची माहिती तातडीने प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
