उसनवारी करून काम केलं, आता पैसे मागताना दारोदार फिरायची वेळ
तालुका प्रतिनिधी / अनिकेत बदखल
किन्ही (जवादे) ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या मनरेगा योजनेच्या कामावर तब्बल दोन वर्षांपूर्वी घाम गाळणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मजुरीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
विहीर खोदकाम व विहीर बांधकामाच्या कामासाठी एका हप्त्यात तब्बल पंधरा शेतकरी शेतमजूर कामावर होते. मात्र काम करून दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही मजुरी मिळाली नसल्याचा दावा संबंधित शेतकरी आणि शेतमजुरांनी केला आहे.
मनरेगा म्हणजे ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना रोजगाराची हमी देणारी योजना. मात्र येथे “काम केलं अंगमेहनतीचं, आता शेतकरी व शेतमजुरीसाठी करावी लागते विनवणी” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे शेतकरी आणि शेतमजुरांचे म्हणणे आहे.
काम करण्यासाठी रोजच्या खर्चाचा प्रश्न असल्याने काही शेतकरी व शेतमजुरांनी घरातील महिलांच्या अंगावरील दागिने गहाण ठेवले, तर काहींनी उसनवारी केली; काहींनी व्याजाने पैसे घेऊन कामावर हजेरी लावली, अशी व्यथा संबंधित शेतकरी , शेत मजुरांनी व्यक्त केली.
हातात पैसा नसतानाही सरकारी योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी ,शेतमजुरांनी श्रम केले; मात्र त्यांच्या घामाची मजुरी अद्याप खात्यावर जमा झाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
एका हप्त्यात पंधरा शेतकरी व शेतमजूर कामावर असताना सर्वांनी विहीर खोदकाम व बांधकामासाठी श्रम केले. “उसनं आणून पोट भरलं, काम करून सरकारची विहीर भरली; पण आमच्या घरात पैशाची विहीर अजून कोरडीच!” अशी मिश्किल पण बोचरी प्रतिक्रिया शेतकरी व शेतमजुरांमधून व्यक्त होत आहे.
मनरेगा अंतर्गत काम केल्यानंतर मजुरी मोबदला वेळेत मिळणे अपेक्षित असताना दोन वर्षांपासून मजुरी प्रलंबित असल्याचा दावा खरा असल्यास, संबंधित यंत्रणेने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे.
संबंधित शेतकरी आणि शेतमजुरांची जॉब कार्ड, मस्टर रोल, कामाची नोंद, मोजमाप पुस्तिका, वेतन यादी, FTO तसेच बँक खात्यातील व्यवहार तपासल्यास प्रत्यक्ष स्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
दरम्यान, संबंधित शेतकरी , शेत प्रलंबित मजुरी तातडीने मिळावी, तसेच मजुरीला विलंब झाल्यास नियमानुसार देय असलेली भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे. दोन वर्षे मजुरी रखडण्यामागचे नेमके कारण काय? कामाची हजेरी व वेतनाची नोंद झाली आहे का? रक्कम मंजूर होऊनही अडकली आहे की अन्य कारणामुळे प्रलंबित आहे? याची प्रशासनाने चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.बॉक्स करणे
सरकारी काम, मजुरांचा घाम अन् दोन वर्षांची वाट—ही कसली रोजगाराची हमी?
असा आर्त सवाल वंचित घटकातील शेतकरी आणि शेतमजूर राजू मोहुर्ले, नानाबाई सराटे, पुरुषोत्तम कावडे, रीना जवादे. यांनी उपस्थित केला असून संबंधित प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने व तातडीने लक्ष देवून न्यायाची मागणी केली आहे.
