🚩 पैठण तालुक्यातील दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासन ॲक्शन मोडवर!

📰 सारथी महाराष्ट्राचा

दिनांक : ११ ऑक्टोबर २०२६

शेतकऱ्यांची अडवणूक खपवून घेणार नाही; पीककर्ज नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची धिंड काढणार!

आमदार विलास भुमरे यांचा बँक अधिकाऱ्यांना इशारा; पाणीटंचाई, पीकविमा, रोजगार आणि पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांचे निर्देश

पैठण | प्रतिनिधी

पैठण तालुक्यातील दुष्काळाची तीव्रता, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन आमदार विलास भुमरे यांनी प्रशासनाला कामाला लावले आहे. तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दुष्काळाच्या झळा बसू नयेत, यासाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पीककर्ज देताना सिबिल स्कोअरचे कारण पुढे करून पात्र शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका, अशा स्पष्ट शब्दांत बँक अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची धिंड काढण्याचा इशाराही आमदार भुमरे यांनी दिला.

पैठण पंचायत समिती कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत तालुक्यातील १२८ गावांमधील पाणीपुरवठा, शेती, रोजगार, पीकविमा, पीककर्ज, सिंचन आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कागदोपत्री नियोजन न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा, अशा सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.

७२३ कामे सुरू करण्यावर भर; मजुरांच्या हाताला मिळणार काम

दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनतो. शेतातील कामे कमी झाल्याने शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणे कठीण होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजूर असलेली ७२३ कामे तातडीने सुरू करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

नाला खोलीकरण, नाल्यांमधील गाळ काढणे आणि सिंचन तलावांचे खोलीकरण यांसारखी कामे प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कामांमुळे एका बाजूला ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध होईल, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविण्यास मदत होईल. परिणामी भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठीही या कामांचा उपयोग होऊ शकतो.

पीकविम्याच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे नकोत!

पीकविमा भरूनही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत पीकविमा कंपन्यांच्या कारभाराचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

पीकविमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घ्याव्यात. पात्र शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत असतील, तर त्याची चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करावी. विम्याच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली पीककर्ज रोखू नका!

शेतकऱ्यांसमोरील सर्वांत महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नांपैकी एक म्हणजे पीककर्जाची उपलब्धता. पेरणी, बियाणे, खते आणि शेतीच्या इतर खर्चांसाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असते. मात्र, कर्जप्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते.

याच मुद्द्यावर आमदार विलास भुमरे यांनी बँक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला. पीककर्जासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ सिबिल स्कोअरचे कारण देऊन अडवू नये. कर्जप्रकरणे विनाकारण प्रलंबित ठेवू नयेत आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.

शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळणे हा शेतीच्या हंगामाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात बँकांनी संवेदनशीलतेने काम करून पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

एक लाख जनावरांच्या चाऱ्यासाठी नियोजन

दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीला बसत नाही, तर पशुधनाच्या जगण्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. पाणी आणि चाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांना आपल्या जनावरांची काळजी घेणे कठीण होते. पैठण तालुक्यातील सुमारे एक लाख जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

तालुक्यात चार ते पाच चारा छावण्या सुरू करण्याचे नियोजन असून, चारा बियाण्याची उपलब्धता आणि पुढील सुमारे ७५ दिवस पुरेल इतक्या चाऱ्याच्या नियोजनावर भर देण्यात आला. जनावरांना पुरेसा चारा आणि पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी संबंधित विभागांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

पाणीटंचाईग्रस्त गावांना दिलासा देण्याचे आव्हान

तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे प्रस्ताव तातडीने तयार करून त्यावर कार्यवाही करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

यासोबतच गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन, सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता आणि अनधिकृत कृषिपंपांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवरही चर्चा झाली. पाणीवाटपाचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रशासनाच्या कामगिरीवर शेतकऱ्यांचे लक्ष

दुष्काळ निवारणासाठी घेतलेल्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, या बैठकीचे खरे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून दिसून येणार आहे. रोजगार हमीची कामे सुरू होणे, पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे, पीकविम्याच्या तक्रारी निकाली निघणे, पाणीटंचाईग्रस्त गावांना दिलासा मिळणे आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था होणे, या बाबी आता महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. प्रशासनाने वेळेत निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली, तरच शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांना दिलासा मिळू शकतो.

आमदार विलास भुमरे यांनी घेतलेल्या या आढावा बैठकीमुळे दुष्काळी प्रश्नांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, आता संबंधित विभाग या सूचनांवर कितपत तत्परतेने कार्यवाही करतात, याकडे पैठण तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

---

📰 सारथी महाराष्ट्राचा
शेतकरी हितासाठी… जनसामान्यांच्या न्यायासाठी!
प्रतिनिधी -ज्ञानेश्वर गायकवाड पाटील
सारथी महाराष्ट्राचा- ज्वलंत छावा