महिलांच्या हक्कांविषयी जनजागृती करणारा उपक्रम; नऊ महत्त्वाच्या कायद्यांची माहिती
नवरात्र हा स्त्रीशक्तीचा जागर करणारा उत्सव आहे. देवीच्या नऊ रूपांची पूजा करताना समाजातील प्रत्येक स्त्रीला सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि स्वाभिमानाचे जीवन जगता यावे, यासाठी महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने Counselling & Psychotherapy या क्षेत्रात कार्यरत श्रद्धा वैभव ठाकरे यांनी ‘नवरात्री विशेष : स्त्रियांसाठी नऊ दिवस, नऊ कायदे’ या उपक्रमातून नऊ महत्त्वाच्या कायदेविषयक विषयांची माहिती मांडली आहे.
पहिला दिवस — घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५
घरगुती हिंसा केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नसून शाब्दिक, भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक छळाचाही त्यात समावेश होऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत पात्र महिलेला संरक्षण आदेश, सामायिक घरात राहण्यासंबंधी आदेश आणि आर्थिक दिलासा यांसारखे कायदेशीर उपाय मिळू शकतात.
दुसरा दिवस — कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, २०१३ (POSH)
महिलांना सुरक्षित वातावरणात सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखणे आणि तक्रारींचे निवारण करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. संबंधित आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती, तर कायद्यातील अटींनुसार जिल्हास्तरीय स्थानिक समितीमार्फत तक्रारींचे निवारण केले जाते.
तिसरा दिवस — हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१
विवाहाच्या नावाखाली पैसे, सोने, वाहन किंवा इतर मौल्यवान वस्तूंची मागणी करणे ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. हुंडा देणे, घेणे किंवा त्यासाठी मदत करणे कायद्याने दंडनीय आहे. मुलीचा सन्मान तिच्यासोबत मिळणाऱ्या पैशांत किंवा वस्तूंमध्ये नसून तिचे शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व आणि स्वाभिमान यात आहे.
चौथा दिवस — बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम, २०१२ (POCSO)
१८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. हा कायदा मुलगा आणि मुलगी अशा दोन्ही बालकांसाठी लागू आहे. बालकांचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकणे, त्यांना दोष न देणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
पाचवा दिवस — भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील महिलांच्या संरक्षणाच्या तरतुदी
महिलांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेत विविध तरतुदी आहेत. कलम ७५ लैंगिक छळाशी, कलम ७८ पाठलागाशी, तर कलम ७९ महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या शब्द, हावभाव किंवा कृतींशी संबंधित आहे. गैरवर्तन सहन करणे ही महिलेची जबाबदारी नसून अन्यायाविरुद्ध योग्य कायदेशीर मदत घेणे महत्त्वाचे आहे.
सहावा दिवस — बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६
मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि मुलाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास विवाह बालविवाहाच्या व्याख्येत येतो. बालविवाहामुळे मुलींचे शिक्षण, स्वावलंबन आणि भविष्यातील संधी बाधित होऊ शकतात. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि बालसुरक्षा यंत्रणांची मदत घेता येते.
सातवा दिवस — भारतीय संविधानातील समानता आणि शिक्षणाचा अधिकार
संविधानातील अनुच्छेद १४ समानतेचा अधिकार, अनुच्छेद १५ भेदभावास प्रतिबंध, तर अनुच्छेद २१-अ हा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करतो. मुलींना शिक्षण, कौशल्यविकास आणि स्वतःचे भविष्य घडवण्याची समान संधी मिळणे आवश्यक आहे.
आठवा दिवस — विवाहित महिलांचा छळ आणि हुंडाबळीविरुद्ध कायदेशीर संरक्षण
हुंड्याच्या मागणीवरून विवाहित महिलेला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास देणे ही गंभीर बाब आहे. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ८० हुंडाबळीशी, तर कलम ८५ व ८६ विवाहित महिलेला पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून होणाऱ्या क्रूरतेशी संबंधित आहेत. प्रकरणातील परिस्थितीनुसार संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करता येते. हुंडामुक्त विवाह आणि परस्पर आदरावर आधारित कुटुंबव्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
नववा दिवस — महिलांना मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार
विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ अंतर्गत महिलांना उत्पन्नाचा विचार न करता मोफत कायदेशीर सेवा मिळण्याची पात्रता आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कायदेशीर सल्ला व आवश्यक मदत मिळवता येते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या १५१०० या हेल्पलाइनवरही मार्गदर्शन मागता येते.
स्त्रीशक्तीचा खरा सन्मान तिच्या पूजेतच नाही, तर तिला सुरक्षितता, समान संधी, शिक्षण आणि स्वाभिमान देण्यात आहे. महिलांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहावे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा आणि गरज पडल्यास योग्य कायदेशीर मदत घ्यावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य संदेश आहे.
— श्रद्धा वैभव ठाकरे
Counsellor & Psychotherapist
