राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीत कथित तफावत; ५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे तहसीलदारांना आदेश
श्रीगोंदा तालुका | प्रतिनिधी
श्रीगोंदा : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत (NFSA) पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांच्या संख्येबाबत समोर आलेल्या कथित तफावतीच्या प्रकरणाने आता मंत्रालयापर्यंत मजल मारली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती आणि RCMS प्रणालीतील नोंदी यांच्यात विसंगती असल्याचा दावा करत युवराज विठ्ठल पळसकर यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तहसीलदार श्रीगोंदा यांना संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल व आवश्यक कागदपत्रे ५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
युवराज विठ्ठल पळसकर यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून श्रीगोंदा तालुक्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांच्या संख्येबाबत माहिती मागवली होती. पहिल्या अपिलातून मिळालेल्या माहितीनुसार केवळ ३०५ लाभार्थी कुटुंबांना धान्य मंजूर असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, श्रीगोंदा पुरवठा विभागाने दिलेल्या अन्य लेखी माहितीत RCMS प्रणालीमध्ये सुमारे २ हजार ३ इतकी प्राधान्य कुटुंबांची नोंद दिसत असल्याचा दावा पळसकर यांनी केला आहे.
एकाच शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेल्या दोन वेगवेगळ्या आकडेवारीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ३०५ लाभार्थी कुटुंबांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली? RCMS प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या उर्वरित कुटुंबांची सद्यस्थिती काय? लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया नियमानुसार झाली आहे का? या सर्व बाबींची स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणी पळसकर यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. RCMS प्रणालीतील माहिती आणि माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरातील तफावत तपासून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली होती.
या तक्रारीची दखल घेत मंत्रालयातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हे प्रकरण उपआयुक्त (पुरवठा), नाशिक विभाग आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेने तहसीलदार श्रीगोंदा यांना संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अहवाल आणि आवश्यक कागदपत्रे निर्धारित मुदतीत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
RCMS नोंदींची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी
पळसकर यांनी आपल्या निवेदनात जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. RCMS प्रणालीचे लॉगिन कोणाच्या नावाने वापरले जाते, त्यासाठी अधिकृत परवानगी आहे का, लाभार्थी निवडताना नियमांचे पालन झाले आहे का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित लाभार्थ्यांची पात्रता, उत्पन्न, मालमत्ता आणि इतर आवश्यक निकषांची पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या सर्व बाबी सध्या तक्रारदाराने उपस्थित केलेले आरोप व शंका असून, त्याबाबत अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.
चौकशीच्या निष्कर्षाकडे श्रीगोंदा तालुक्याचे लक्ष
या प्रकरणातील प्रश्न केवळ ३०५ आणि सुमारे २ हजार ३ या आकडेवारीतील कथित तफावतीपुरता मर्यादित नसून, शासकीय यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाशीही संबंधित आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करून कागदपत्रे मिळविणे, त्यातील विसंगती निदर्शनास आणणे आणि त्यानंतर तहसील कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय स्तरावरील अधिकारी आणि मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करणे, यासाठी सामान्य नागरिकाला मोठी धावपळ करावी लागल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते.
शासकीय यंत्रणा नागरिकांच्या सेवेसाठी कार्यरत असते. त्यामुळे तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित अभिलेखांची तपासणी करणे, वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आणि तक्रारदाराला प्रत्येक मुद्द्यावर लेखी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. चौकशीचे आदेश निघणे ही प्रक्रियेची सुरुवात आहे; मात्र चौकशीचा निष्कर्ष जाहीर होणे, दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई होणे आणि तक्रारदाराला समाधानकारक उत्तर मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आता ५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या निर्देशानंतर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण श्रीगोंदा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. रेशन लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीतील कथित तफावतीचे सत्य चौकशीतून समोर येणार का आणि सामान्य नागरिकाला या प्रकरणात न्याय मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
