शासन नियुक्त पाच संचालकांच्या अध्यादेशाला विरोध; निर्णय मागे न घेतल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसह आंदोलनाचा इशारा
सिल्लोड प्रतिनिधी : कोल्हापूर येथील गोकुळ दूध उत्पादक संघावर शासन नियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयाविरोधात सिल्लोडमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते, दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध व्यावसायिकांनी निषेध व्यक्त केला. या निर्णयाचा निषेध नोंदवत शासनाने संबंधित अध्यादेश तातडीने मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, गोकुळ दूध संघ ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभी राहिलेली सहकारी संस्था आहे. शेतकऱ्यांनी मेहनतीने या संस्थेची उभारणी केली असून, गेल्या पंचवीस वर्षांपासून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालक मंडळामार्फत संस्थेचा कारभार सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी महाविकास आघाडीच्या पॅनेलला स्पष्ट बहुमत दिल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
मात्र, निवडणुकीतील पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी सरकारने सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून गोकुळ दूध संघावर मागील दाराने शासन नियुक्त पाच संचालक नेमण्याचा अधिकार मिळविण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला आहे. हा निर्णय सहकार क्षेत्रातील लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा असून, लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मताचा अवमान करणारा असल्याची भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
शासन नियुक्त संचालकांबाबतचा अध्यादेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा, सहकारी संस्थांची लोकशाही स्वायत्तता कायम ठेवण्यात यावी, सहकारी संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा तसेच लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांच्या अधिकारांवर गदा आणू नये, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संबंधित निर्णय रद्द न झाल्यास सिल्लोड शहर व तालुक्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते आणि दूध उत्पादक शेतकरी आपल्या पशुधनासह रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यांची होती उपस्थिती
यावेळी शेख फिरोज अकबर, मंगेश कळम, ॲड. लिंगायत, देवीदास दांडगे, अशपाक पठाण, गणेश आरके, गोस खा पठाण, गौतम आरके, प्रवीण जाधव, संतोष कळम यांच्यासह मोठ्या संख्येने काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि दूध उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
