धाराशिव प्रतिनिधी . अनिकेश विधाते 7083401323
**तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे रखडलेल्या निम्न तेरणा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या दुरूस्तीला महायुती सरकारने हिरवा कंदिल दाखविला आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ११३ कोटी रूपयांच्या दुरूस्ती प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे अशक्यप्राय वाटणारे हे काम आता महायुती सरकारमुळे पूर्णत्वास जाणार आहे.
धाराशिव, तुळजापूर, लोहारा आणि औसा तालुक्यातील शेतकर्‍यांसह धाराशिव शहरालाही याचा लाभ होणार आहे.जलसंपदा विभागाकडे कोणत्याही प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी एकूण बजेटच्या केवळ १०% एवढीच तरतूद असते. निम्न तेरणा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी ११३ कोटी रूपयांची आवश्यकता होती. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या किचकट प्रश्न तयार झाला होता. राज्याच्या इतिहासात एखाद्या प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी यापूर्वी उपलब्ध करून दिल्याचे उदाहरण दिसून येत नाही.
स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी हे तिन्ही स्वतंत्र विभाग आहे. या तिन्ही विभागांची कार्यालये वेगवेगळ्या शहरात आहेत. त्यामुळे या तिन्ही विभागांकडून अंदाजपत्रक तयार करून घेणे मोठे जिकिरीचे काम होते. स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी यांच्यामध्ये समन्वय घडवून प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी त्याची तांत्रिक मान्यता मिळवून घेतली. त्यासाठी मोठ्या क्लिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागले.या दुरूस्तीच्या कामाला १२ जानेवारी रोजी उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली होती.
त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची राणा जगजितसिंह पाटील यांनी स्वतः भेट घेतली. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या या महत्वपूर्ण प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी विनंती केली. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्रुटींची पूर्तता करून अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाने आज मोहर उमटविली आहे.
Discussion about this post