दरफलक दर्शनी भागावर लावा, अन्यथा परवाना रद्द होईल केंद्र चालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरिक समूह महाराष्ट्र राज्य संपर्कप्रमुख योगेश करपे यांच्या मागणीला यश

*प्रतिनिधी:* अहिल्यानगर

आपले सरकार ई-सेवा केंद्रांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिवाय गल्लीबोळातही अनेक केंद्र दिसून येतात. अशा काही केंद्रात मनमानी फी वसूल केली जाते, तर काही केंद्रात शासनाने ठरवून दिल्यानुसार फी घेतली जाते. शासनाद्वारे संचालित ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सेतू केंद्र, आधार केंद्र आदी सुविधा केंद्रांमध्ये शुल्क फलक नसल्याने केंद्र चालकांकडून ग्राहकांची सर्रास लूट केल्या जात असल्याच्या तक्रारी संस्थेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यासंदर्भात संस्थेने माहिती अधिकारात रीतसर तक्रार केल्यानंतर सर्व केंद्र चालकांनी सेवा शुल्क फलक केंद्राच्या दर्शनी भागावर लावावे, अन्यथा दोषी केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात येईल व त्यांचा परवाना कायमचा रद्द करण्यात येईल, असे आदेश तहसीलदार सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय अहिल्यानगर कार्यालयातर्फे जारी करण्यात आले आहे.

नागरिकांना आवश्यक दस्तावेज व प्रमाणपत्रासाठी इतरत्र भटकू नये, त्यांना एकाच छताखाली सर्व सेवा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून शासनाने ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, आधार केंद्र सुविधा करून दिली. याठिकाणी आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र, नॅशनालिटी, डोमिसाईल, रेशनकार्ड, राजपत्र व इतर शासकीय योजनांसह विविध सेवा उपलब्ध होतात. सोबतच नागरिकांची आर्थिक लूट होऊ नये म्हणून शासनाने शुल्कसुद्धा निश्चित करून दिले आहेत. तसेच दरफलक केंद्राच्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाद्वारे ११ जानेवारी २०१८ मध्ये मार्गदर्शक सूचनां बाबत जाहीर केलेल्या अधिसूचने मध्ये केंद्र संचालना संबंधी नियम व कार्यवाहीची माहिती दिली आहे.परंतु काही केंद्र संचालकाद्वारे सेवा नुसार शुल्काचा फलक (रेट बोर्ड) न लावल्यामुळे नागरिकांमध्ये शुल्का विषयी संभ्रम निर्माण होत आहे.

आगाऊ शुल्क घेऊन आर्थिक फसवणूक केली जाते. शासनाने सर्वचा केंद्रासाठी सेवानुसार एक समान दर निश्चित केले असून, दरफलक न लावल्यामुळे नागरिकांना शुल्काची माहिती मिळत नाही, यामुळे त्यांची फसगत होते.यासंदर्भात ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूहाचे योगेश करपे यांनी अप्पर विभागीय आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक व जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांना निवेदन देऊन, जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण मधील सर्व ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सेतू केंद्र, आधार केंद्र संचालकांना आपापल्या केंद्रामध्ये दर फलक लावण्याबाबत आदेश द्यावे आणि त्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्र संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून केंद्राचा परवाना कायमचा रद्द करण्याचे अधिसूचनेत प्रावधान करावे, अशी मागणी केली होती.

योगेश करपे, महाराष्ट्र राज्य संपर्कप्रमुख ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरिक समूह.

*प्रतिक्रिया:-*
● प्रत्येक केंद्रावर दरफलक लावणे बंधकारक आहे. शुल्क दिल्यावर ग्राहकांनी त्याची रीतसर पावती मागावी. शुल्काच्या ऑनलाईन पेमेंटला प्राथमिक द्यावी. दरफलक न लावणे, आगाऊ शुल्क घेणे, प्रिंटेड पावती न देणे, ऑनलाईन शुल्क न स्वीकारणे, सेवा नाकारणे आदी बाबत संबंधित केंद्र संचालकाची जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (कंझ्युमर फोरम) यांच्याकडे लेखी तक्रार करावी. सोबत पोलीस स्टेशनमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. यामुळे त्या केंद्राचा परवाना कायमचा रद्द होऊ शकतो तसेच दरफलक शासन निर्णय परिपत्रक पेक्षा पैसेची जास्त मागणी केल्यानंतर आपण ACB यांना तक्रार करा आणि अतिरिक्त पैसै ची मागणी केली तर लाचेची मागणी केल्यास तात्काळ संपर्क साधावा.अँन्टी करप्शन ब्युरो,
अहमदनगर.दुरध्वनी क्रं. 0241-2423677