सांगली आणि मिरज शासकीय रुग्णालयांच्या आवारातील वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट प्रकरणी या दोनही रुग्णालयांना हरित लवादाने याचिकाकर्ते रवींद्र वळिवडे आणि ऍड वांगीकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हरित न्यायालयाने तब्ब्ल ९ कोटी २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून झालेल्या प्रदूषणाबाबतही प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने रुग्णालये तात्काळ बंद का करण्यात येऊ नयेत अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. याचिकाकर्ते रवींद्र वळिवडे आणि ऍड ओंकार वांगीकर यांनी माहिती देताना सांगितले कि रुग्णालयांमध्ये सांड पाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले नाहीत दोनही रुग्णालयांच्या आवारामध्ये वैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी मिरजेच्या आवारामध्ये वैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकण्याचा प्रकार घडला होता. याबाबत प्रदूषणाची बाब गंभीर आहे तेथील रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. याबाबत रुग्णालय प्रशासनाशी आमच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला असता मिरज शासकीय रुग्णालयामध्ये प्रकल्प उभारण्या संदर्भात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या कामाचा प्रारंभ लवकरच होईल. सांगलीतही प्रकल्प उभारणीसाठी साडे आठ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान यायाचिकेवरील सुनावणी दरम्यान प्रतिवादी रुग्णालयातर्फे कोणीही प्रतिनिधी नियमित उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने देखील दोनही रुग्णालयांच्या प्रदूषणाबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या मात्र रुग्णालयांनी त्यांना देखील दाद दिली नाही. दरम्यान दोन डिसेंबर रोजीरुग्णालये बंद का करण्यात येऊ नयेत अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
Discussion about this post