अत्यल्प अनुदानामुळे ग्रामीण भागात घरकुलाच्या स्वप्नास अडथळा

ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान वाढविण्याची मागणी

शैलेश मोटघरे
गोंडऊमरी/रेल्वे: पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलाला शहरी भागामध्ये 2 लाख 50 हजार रुपये तर ग्रामीण भागात 1 लाख 40 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, ग्रामीण भागासाठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे असून वाढत्या महागाईत घर बांधणीचे साहित्य महागल्यामुळे या किंमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत असल्याने अनुदान वाढवून देण्याची मागणी ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्याकडून केली जात आहे.

ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य मिळत नाही. अनेकदा शहरातून वाहतूक करून हे साहित्य आणावे लागते. उलट ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना बांधकाम साहित्य ने आन करण्यासाठी वाहतूक खर्च अतिरिक्त लागत असतो तर ग्रामीण भागात खर्च जास्त आणि शहरी भागात खर्च कमी लागतो. तरीही शासनाकडून शहरासाठी जास्त अनुदान आणि ग्रामीण भागासाठी कमी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे 1 लाख 40 हजार हे पंतप्रधान आवास योजनेचे मिळणारे अनुदान कमी पडत आहे. उलट खिशातून पैसे घालावे लागतात. त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागते कमी पैशात घर उभे राहत नाही. आधीच कमी असलेले अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने घरकुलाचे बांधकाम अर्धवट ठेवण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर येत असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे बहुतांश लाभार्थ्यांना उसनवार करून घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागते. त्यामुळे शासनाने वाढत्या महागाईचा विचार करून शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागात ही अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे अशी मागणी जोर धरत आहे.

महागाईमुळे लाभार्थी अडचणीत

जेव्हा केंद्र शासनामार्फत 2015 ला पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रारंभ झाला. त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य सिमेंट, लोखंड, विटा आदीचे दर दुपटीने वाढले आहेत. बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढलेली आहे. तेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये 1 लाख 40 हजारात घराचे बांधकाम कसे शक्य होईल असा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.

अनुदानासाठी उंबरठे झिजवण्याची वेळ

सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव केल्यानंतर घरकुलाला मंजुरी मिळते. घरकुलांच्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून पहिल्या टप्प्याचे अनुदान देण्यात येते. सज्जापर्यंत बांधकाम झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान मिळते. परंतू, दुसरा टप्प्याचे अनुदान मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. या टप्प्यात अनेक घरकुल अपूर्ण असल्याचे दिसून येते या अडचणीवर मात करून तिसऱ्या टप्प्याच्या अनुदानासाठी मात्र शासकीय कार्यालयाचे उंबरटे झिजवावे लागतात. एकीकडे मजुरीवर जावे की अनुदानासाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडतो आहे.