- तालुक्यात सुट्टीच्या दिवशी उत्खनन व भराव जोमात… महसूल वसुलीसाठी कुणी नाही चौकात ?
खोपोली / प्रतिनिधी :- खालापूर तालुका हा मुंबई-पुणे शहराला लागून असल्याने तसेच पनवेल येथे विमानतळाचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गांवर असल्याने तालुक्यात मोठमोठे श्रीमंत डेव्हलपर्सने अनेक वर्ष आधी शेकडों एकर जमिनी खरीदी केल्या होत्या व आता त्या जमिनीमध्ये डेव्हलपमेंट सुरु केल्याने तालुक्याची वाटचाल डेव्हलपमेंटच्या दिशेने जातांना दिसून येत आहे. मात्र, या डेव्हलपमेंटसाठी पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन व हायवा डंपरच्या साह्याने डोंगरच्या डोंगर, टेकड्या पोखरून सपाट होताना दिसून येत आहे. नदी, नाल्यांमध्ये भराव करीत नैसर्गिक प्रवाह ही कमी झाला असून गाव व शहरात पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण होत सर्वसामान्य नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. भाऊ, अण्णा, तात्या, दादा, भाई, आप्पा, शेठ, भाईजान आदींकडून खालापूर तालुक्यात गौण खनिजाचे उत्खनन व भराव करताना सगळे नियम धाब्यावर बसवून अगदी बिनधास्तपणे त्यांची ओव्हरलोड वाहने भरधाव वेगाने सुट्टीच्या दिवशी रस्त्यांवर धावत आहेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवर खालापूर तहसील कार्यालयापासून अगदी काही अंतरावर डोंगर पोखरला जात असताना महसूल विभाग बघ्यांची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच मागील वर्षभरापासून सुट्टीच्या दिवशी गौण खनिजाची वाहतूक जोमाने होत असल्याची चर्चा चौकाचौकात सुरु आहे. एका श्रीमंत व्यावसायिकांनी आपल्या जमिनीमध्ये भराव करण्यासाठी कोणतीच परवानगी न घेता…रॉयल्टी न भरता निवडणुकीच्या काळात महामार्गांलगत भराव केले. मंडल अधिकारी, तलाठी करून त्या जागेचा पंचनामा करण्यात आला. मात्र, त्याला अद्याप आजपर्यंत कोणताच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नसल्याचे समजते.
तालुक्यातील व तालुक्याबाहेरील वीटभट्टी यासाठी नदीकाठच्या सनवट मातीची मोठी मागणी असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होत आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्याचे काम, बिल्डिंग, हॉटेल, फार्म हाऊस, कंपनीचे काम चालू आहे. यांच्या जागेत भराव करण्यासाठी मुरूम माती लागत असल्याने रस्त्यांलगत अनेक डोंगर, टेकड्या सपाट करून हजारों ब्रास मुरूम माती खोदून सुट्टीचा फायदा घेत महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून उत्खनन माफिया नियमांची पायमल्ली करीत माती व मुरूमाचे उत्खनन करीत तिची अवैध वाहतूक करीत आहेत. 100 ब्रास रॉयल्टीच्या चलनावर हजारों ब्रास मुरूम, माती लंपास होत असताना महसूल कर्मचारी झोपेचे सोंग घेत असल्याचे दिसून येत आहे. डोळ्यांसमोर 2 हेक्टर जागा असलेला डोंगर पोखरला जात असतांना फक्त ३० ब्रासचे उत्खनन दाखवून कारवाई करीत खूप मोठे काम केल्याचा आव आणला गेल्याचे समजते. भाईजानच्या दहशतीखाली 200 ब्रासची रॉयल्टी भरून काम सुरु केल्यानंतर परवानगी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
खालापूर तालुक्यात लोधिवली, दांडफाटा, चौक, कांढरोली, वावंढळ, विणेगांव, कलोते, खालापूर, खोपोली, मिळगांव, शिळफाटा, सावरोली, कुंभिवली, माजगांव आंबिवली, वासंबे, लोहोप, मिरकुटवाडी, तांबाटी, डोणवत, वावोशी, उंबरे, आतरगांव, छावणी, डोलवली, अंजरून, घोडीवली, नावंडे, केळवली, हाळ खुर्द, लौजी, चिंचवली यासह अनेक ठिकाणी उत्खनन भराव करण्यात आले आहे. तसेच दगडाचे मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य पद्धतीने उत्खनन केले जात असून यासाठी मोठमोठ्या मशीन व स्फोटकांचा वापर सर्रासपणे करण्यात येत असून रात्रीच्या सुमारास सर्रासपणे दगड खाणी राजरोसपणे सुरु असतांना याकडे देखील तालुका प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने तालुक्यात गौण खनिज उत्खननात सगळे काही आलबेल नसल्याचे ग्रामस्थांकडून बोलले जात आहे.
तसेच ग्रामस्थांकडून व पत्रकारांकडून अधिकारी यांना फोटो, व्हिडिओद्वारे माहिती पाठवली की, स्पेसिकली (नियोजित) माहिती द्या म्हणजे 7/12…एकूण क्षेत्र…ठेकेदार व मालकांचे नाव पत्ता….तलाठी सजा…किती एकरमध्ये, किती भराव झाले…परवानगी घेतली की नाही.. रॉयल्टी भरली की नाही ? याची स्पेसिकली (नियोजित) माहिती दिली की कार्रवाई करता येईल पण डेव्हलपमेंट रोखता येणार नाही. तसेच माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना ‘मुळशी पॅटर्न’चा धाक दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उत्खनन माफिया राजरोसपणे नियमांची पायमल्ली करीत शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविणारा माफियांची माहिती देणे गुन्हा आहे का ?
कायदा फक्त सर्वसामान्य लोकांना व पत्रकारांसाठीच आहे का ? उत्खनन माफियांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले तर यात कुणाचा फायदा…कोट्यवधी रूपयांची वसुली झाली असता यातील हिस्सा पत्रकार अथवा तक्रार यांना देण्यात येणार आहे का ? अशा बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी का करीत नाही ? असा सवाल ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे.
- पत्रकार राजेंद्र जाधव करणार आंदोलन :- खालापूर व कर्जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व भराव सुरू आहेत. थोड्या प्रमाणावर रॉयल्टी घेवून भरमसाठ उत्खनन व भराव करण्यात येत आहेत. मागील 3-4 वर्षापासून या अवैध उत्खनन व भरावाची चौकशी करण्याची मागणी कर्जत प्रातांधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात येत आहे, परंतु कर्जत प्रातांधिकारी चालढकल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत असताना प्रातांधिकारी व संबधित तहसिलदार जाणून-बुजुन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे, तरी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा 18 फेब्रुवारी 2025 पासून कर्जत प्रातांधिकारी यांच्या कार्यालयातील चौथऱ्यावर आमरण उपोषण करू, असा इशारा अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन (एबीजेएफ) रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा पत्रकार राजेंद्र शिवाजी जाधव यांनी दिला आहे.
Discussion about this post