पलूस तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण..

प्रशासन हाताळत असताना सामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून कार्य करण्याची आवश्यकता : आ. अरुण लाड..

शनिवार, २२ फेब्रुवारी रोजी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत २० लाख घरांच्या मंजुरीचा कार्यक्रम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे संपन्न झाला.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सदर कार्यक्रमांतर्गत मंजूर घरकूल लाभार्थी त्याचप्रमाणे जुने, यापूर्वी मंजूर सर्व लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन व १०० दिवसांमध्ये आपले घर कसे पूर्ण करावे, याचे मार्गदर्शन करणेकरीता तालुका स्तरावर तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.
तालुका स्तरावर पलूस तालुक्यासाठी घरकूल लाभार्थी उद्दीष्ट १६३६ पैकी १५३१ लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन केले असून त्यापैकी १२१४ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता रू.१५०००/- प्रमाणे पलूस तहसीलदार कार्यालय याठिकाणी पदवीधर आमदार अरुण लाड यांच्या उपस्थित वितरित करणेत आला.
३१७ लाभार्थ्यांचे बँक खाते व्हेरीफाई होणे बाकी असून जागा नसणे, लाभार्थी मयत; पण वारस नाही, इच्छूक नाही, स्थलांतर इत्यादी कारणांमुळे ते बाकी आहेत.
सदर लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेतून १.२० लक्ष, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ०.२६ लक्ष, शौचालय पूर्ण केल्यावर (पूर्वी लाभ दिला गेला नसलेस) ०.१२ लक्ष असे एकूण रू. १,५८,७३०/- देण्यात येणार आहेत. यामध्ये लाभार्थ्यांनी स्वतः काम करणेचे असून, जॉब कार्ड धारक मजुरांकडून काम करून घेणे गरजेचे असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
यावेळी आमदार अरुण लाड म्हणाले, १५० वर्षे गुलामीत असणाऱ्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी दक्षिण साताऱ्यातील प्रतिसरकारचे क्रांतिसिंह नाना पाटील, जी. डी. बापू लाड, नागनाथ नायकवडी यांच्यासह अनेक क्रांतिकारकांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर समाजातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला तसेच उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या जनतेसाठीचा लढा त्यांनी उभारला होता. १९५८-५९ साली विधानसभेत तत्कालीन आमदार जी. डी. बापूंनी समाजातील उपेक्षित आणि वंचित सर्वसामान्य घटकांसाठी आंदोलन उभे केले होते. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव व युवकांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठीची मागणी यांच्यावतीने करण्यात आली होती. आज स्वातंत्र्य मिळून ७८ व्या वर्षात पदार्पण करत असतानाही सामान्य माणसाला आपल्या निवाऱ्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. यासाठी देशाच्या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करत असताना तसेच प्रशासन हाताळत असताना सामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांचे वंशज म्हणून आमची सुद्धा हीच भूमिका असून प्रत्येकाला आपले स्वतःचे घर आणि रोजगार उपलब्ध कसा करता येईल, याकडे शासनाने लक्ष द्यावे..