*विहिरगांव प्रतिनिधी:-रजत चांदेकरमहाराष्ट्र शासनाने सन २०२४-२५ साठी लागू केलेल्या संचमान्यतेच्या नव्या निकषांमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ (RTE) नुसार शिक्षक नियुक्तीसाठी ठरवलेले मूळ निकष केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने या मूळ निकषांना बगल देत स्वतःचे निकष तयार करून नवीन संचमान्यता जाहीर केली. दि. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार आज जाहीर केलेल्या संचमान्यतेत अनेक विषय शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. यामुळे हजारो शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे.व तसेच नवीन भरती नसल्यामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगारावर टांगती तलवार निर्माण होणार आहे.या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या इयत्ता ६ ते ८ वीच्या वर्गांना विषय शिक्षक मिळणार नाहीत. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरू शकतो. तसेच, राज्यातील हजारो विषय शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्यामुळे त्यांच्या भविष्यासंदर्भातही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.काय आहे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा?बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ नुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. २०१३-१४ पासून या कायद्याअंतर्गत शिक्षक निश्चिती करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने या निकषांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने स्वतःचे निकष तयार करून अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे दिसुन येत आहे. या नव्या निकषांमुळे कमी पटसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याची भीती आहे, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते,जिल्हा परिषद शाळेत मात्र गोर गरीब जनतेचे मुले शिक्षण घेत असतात.त्यातसुद्धा सरकार मात्र मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ग्रामीण भागातील जनता बोलतानी दिसत आहे हे मात्र विषेश
Discussion about this post