

शैलेश मोटघरे
गोंडऊमरी/रेल्वे :
मराराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय, मुंबई अंतर्गत जिल्हाधिकारी भंडारा मार्फत जिलास्तरावर निवड केलेल्या 100 साधन व्यक्तींना सामाजिक अंकेक्षणचे नियमित कामे देण्यात यावे, जिल्हा पॅनल बरखास्त करण्यात येऊ नये, नरेगा व्यतिरिक्त शासनाच्या इतर योजनांच्या अंकेक्षणाचे काम उपलब्ध नसल्याश सोशल अॅडीटचे काम उपलब्ध होईपर्यंत शासनाच्या इतर विभागात काम देण्यात यावे अशा मागणीचे निवेदन ग्राम साधन व्यक्तीनी नुकतेच विधान परिषद सदस्य आमदार डॉ. परीणय फुके यांना दिले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2005 मधील कलम 17 नुसार सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये नरेगा अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार च्या सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शक सूचना अंकेक्षण स्कीम नियम 2011 व सामाजिक लेखापरीक्षण मानकानुसार ही प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा मार्फत जिल्हास्तरावर मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबवून 100 ग्राम साधन व्यक्तिंची निवड करण्यात आली.
निवडीनंतर फक्त 1 महिना सामाजिक अंकेक्षण चे काम ग्राम साधन व्यक्तींना देण्यात आले. तेव्हापासून ग्राम साधन व्यक्ती कामापासून वंचित असल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत असून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामाजिक अंकेक्षणच्या प्रक्रियेचे काम सुरु करुन साधन व्यक्तींना नियमित कामे देऊन बेरोजगारीतून ग्राम साधन व्यक्तींना मुक्त करण्यात यावे. या आशयाचे निवेदन विधान परिषद सदस्य आमदार डॉ. परीणय पुढे यांना दिले आहे.त्या निवेदनावर मंगेश सोनवाने, राजकमल उके, वसंत कापगते, वसंत मुंगमोडे, पुनमचंद राऊत, सुनिल रामटेके, लक्ष्मी गजभिये, आशा बिसेन, संगीता कोरे, जयश्री वासनिक, दिपक कापगते. नरेश उईके, किशोर खोब्रागडे यांच्या स्वाक्ष-या आहेत..
Discussion about this post