टन अनुसार योग्य मजुरी न दिल्यास हिंसक आंदोलन करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला..

सुशील पवार ,डांग.

ऊस तोडणी कामगारांना दक्षिण गुजरात च्या साखर कारखान्यांनी योग्य किमान मोबदला न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा डांग मजूर अधिकार मंचने दिला आहे.

दक्षिण गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड केली जाते, त्यामुळे दक्षिण गुजरातमध्ये 14 सहकारी साखर कारखाने सुरू असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत झाली आहे, मात्र, दुसरीकडे ऊस उत्पादनासाठी आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून जाणाऱ्या मजुरांना योग्य मोबदला मिळत नाही. या डांग जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजुरांना किमान मजुरी रु.476/- प्रतिटन द्यावी अशी मागणी होत आहे. तसेच हे किमान वेतन न दिल्यास कामगारांना हिंसक आंदोलन करावे लागणार आहे. ऊस तोडणीसाठी डांग, सुरत, तापी, धुलिया, नंदुरबार आणि बडवाणी जिल्ह्यांतील आदिवासी पट्ट्यातून दरवर्षी ६ महिने २ लाख आदिवासी मजूर येतात आणि या मजुरांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. ऊस तोडणी कामगारांच्या कामाचे तास निश्चित नाहीत. या कामगारांना दररोज 12 ते 14 तास काम करावे लागते. वीज, पाणी, स्वच्छतागृहे अशा कोणत्याही मूलभूत सुविधांशिवाय हे कामगार आपल्या कुटुंबासह छावण्यांमध्ये राहतात. त्यांची मुले जेव्हा स्थलांतरित होतात तेव्हा कामाच्या ठिकाणी शिक्षणाची सोय नसते आणि त्यांच्या गावीही दर्जेदार शिक्षणाची सोय नसल्यामुळे पिढ्यानपिढ्या या कामात गुंतून क्षुल्लक मजुरी करत असतात. संपूर्ण हंगामात ऊसाचा चारा गोळा करून तो पशुपालकांना विकून हे कामगार आपला उदरनिर्वाह करतात. या कामगारांच्या सततच्या संघर्ष आणि संघर्षाचा परिणाम म्हणून गुजरात सरकारने 1 एप्रिल 2013 पासून किमान वेतन 476/- रुपये केले आहे. प्रति टन घोषित केले. तथापि, सर्व साखर कारखान्यांचे किमान वेतन 476/- प्रति टन वरून मुकादमचे 80/- प्रति टन आणि 21/- प्रति टन इतके वाढले आहे. 2023-2024 च्या हंगामात, सर्व साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी 90 लाख ते 110 लाख टन पर्यंतचे प्रवास भाडे आणि वैद्यकीय खर्चासाठी प्रति टन 375/- रुपये दिले जातात. या खात्यातून मागील हंगाम 2023-24 मध्ये सर्व साखर कारखान्यांनी सहकाराच्या नावाखाली व कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कामगारांना एकूण 101 कोटी रुपये कमी वेतन देऊन पद्धतशीरपणे कामगारांची पिळवणूक केली आहे. ओ. साखर कारखान्यांना अर्ज देण्यात आले आहेत. ४७६/- रु. प्रति टन पेमेंट केले जात आहे. त्याबाबत स्वाक्षऱ्या आणि अंगठे करून तुटीची कागदपत्रे तयार केली जात आहेत. सर्व साखर कारखान्यांचे किमान वेतन रु.476/- असल्यास प्रति टन मजुरी न दिल्यास कामगारांना हिंसक आंदोलन करावे लागणार असून एकाही मुकादमाने ऊस तोडणी कामगारांना कामावर आणले जाणार नाही आणि भरती करणाऱ्या पर्यवेक्षक व कारखान्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा आवाज कामगार हक्क मंचाने केला आहे..