महावितरण तर्फे प्रस्तावित दरवाढ ग्राहकांवर बोजा टाकणारी , सौर ऊर्जा ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शासन धोरणांना हरताळ फासणारी कृती..

डॉ.सुनील देशमुख यांची महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सुनावणी वेळी स्पष्टोक्ती वीज ग्राहकांची बाजू नेटाने लावून धरून प्रस्तावित वीजदरवाढीला केला तीव्र विरोध..

      महावितरण वीज कंपनी द्वारे सर्वसामान्य नागरिकांवर बोजा टाकणारी नवीन वीज दरवाढ प्रस्तावित केली असून  सौर ऊर्जा ग्राहकांना सुद्धा नवनवीन नियम लावून जेरीस आणण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात महाराष्ट्राचे माजी ऊर्जा राज्यमंत्री तसेच अमरावती जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ.सुनील देशमुख यांनी लेखी स्वरूपात हरकत घेऊन महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेली होती. आज अमरावती येथे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमक्ष दाखल हरकती  व सूचनांवर प्रत्यक्ष सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. येथे डॉ.सुनील देशमुख यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रस्तावित वीजदर वाढीला तीव्र विरोध करून सौर ऊर्जा ग्राहकांवर लादण्यात येणाऱ्या नवीन अटींना सुद्धा विरोध केलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून तब्बल आठ हजार वैयक्तिक वीज ग्राहकांनी, विविध वीज ग्राहक संघटनांनी व स्पिनिंगमिल संस्थांनी  आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात नोंदवलेले आहेत. 

त्याची आता विभागीय स्तरावर ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष सुनावणी होत आहे. नवीन वीज दरवाढ एक एप्रिल पासून प्रस्तावित असून महाराष्ट्रामध्ये रूफटॉप सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून त्याचप्रमाणे सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून तब्बल 2000 मेगावॅट विजेची निर्मिती होत असून ती अत्यंत कमी दरामध्ये म्हणजे केवळ 3 रुपये युनिटने महावितरणला मिळते. असे असताना  खरेदी मध्ये मोठी बचत होत असताना सुद्धा ग्राहकांवर वीजदर वाढीचा बोजा लादण्याचे महावितरण चे सगळे प्रयत्न हाणून पाडणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टर सुनील देशमुख यांनी यावेळी प्रकर्षाने नमूद केले.यावेळी त्यानी वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दरवाढ रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे.

या प्रस्तावाविरोधात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी सुद्धा त्यानी यावेळी केली आहे.

महावितरणच्या वीज दरवाढ प्रस्तावात अनेक अन्यायकारक तरतुदी..

  महावितरणच्या प्रस्तावात अनेक अन्यायकारक तरतुदी असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला  विशेषतः घरगुती ग्राहकांसाठी सवलतीची घोषणा या मध्ये करण्यात आलेली होती परंतु ती अत्यंत फसवी आहे.1 ते 100 युनिट वीज वापरणार्‍या ग्राहकांना ’टाइम ऑफ डे’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.यापूर्वी स्मार्ट मीटर योजनेला ग्राहकांनी जोरदार विरोध केला होता आणि ती बंद पाडली होती. आता त्याच योजनेला वेगळ्या पद्धतीने रेटण्याचा प्रयत्न महावितरण करत असून हा प्रकार निंदनीय आहे.लघू व उच्च दाब (एलटी/एचटी) उद्योगांसाठी डिमांड चार्जेस, व्हिलिंग चार्जेस, वीज आकार आणि टीओडी (टाइम ऑफ डे) चार्जेसमध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित आहे, ती अन्यायकारक आहे. त्या वाढीवर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटीही भरावी लागेल. 

या दरवाढीमुळे उद्योगांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे. आधीच संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक विजेचे दर असून त्यामुळे उद्योगांना सुद्धा महागडी वीज नाईलाजाने वापरावी लागत आहे. हे असेच सुरू राहिल्यास उद्योजकही महाराष्ट्रात उद्योग उभारण्यापासून परावृत्त होतील हे निश्चित.एकीकडे देशाच्या पंतप्रधानांच्या नावे पी एम सूर्यघर योजना सुरू करून सौर ऊर्जेच्या वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन रूप स्टॉप सोलर प्रकल्प लावण्याकरिता नागरिकांना प्रोत्साहित करीत आहेत आणि या उलट सौर ऊर्जा ग्राहकांकरिता अत्यंत जाचक नवीन अटी प्रस्तावित करण्यात आल्यामुळे त्यांचा आव्हानालाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न महावितरण द्वारे होत आहे.

 सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांच्या वतीने  त्यांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात सुद्धा सादर केलेल्या आहेत.

१. सुधारित टूओ डी वेळेनुसार:
जुने टाइम स्लॉट कायम ठेवण्याची आणि टॅरिफ रचनेत बदल करू नये अशी मागणी करीत आहोत.

२)पूर्वीच्या टाइम स्लॉटप्रमाणे ऑफ पीक टाइम झोन राखावा म्हणजे रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत आणि रात्रीच्या वेळेत देखील वीज समायोजन करण्याची परवानगी सौर ऊर्जा ग्राहकांना मिळेल.

२. सुधारित टेलिस्कोपिक बिलिंग :
डिस्कॉमने परिसरामध्ये सौर स्थापनेत गुंतवणूक केलेली नाही आणि त्यामुळे त्यांच्याद्वारे उत्पादित केलेल्या विजेवर त्यांचा कोणताही अधिकार नाही. अशा प्रकारे वीज निर्मिती ग्राहक. आणि वापरलेल्या वीजेचा वापर प्रेसिलोगच्या मासिक वापरासाठी केला जाऊ नये.डिस्कॉमने केवळ मंजूर टॅरिफ स्लॅबनुसार त्यांच्याद्वारे पुरवलेल्या विजेचे बिल वाढवावे.
३. ग्रिड सपोर्ट शुल्क :
एमईआरसीने दिलेला जीएससी गणनेचा सूत्र केवळ निर्यात केलेल्या आणि निर्माण न केलेल्या वीजेचा संदर्भ देतो. जर जीएससी आकारला गेला तर तो फक्त निर्यात केलेल्या युनिट्सवर असावा आणि निर्माण केलेल्या युनिट्सवर नसावा

४) २०१९ च्या MYT याचिकेत (प्रकरण ३२२) कमी दाब वर १२% आणि उच्च दाब ग्राहकांवर ७.५% नुकसान दर्शविले आहे आणि ते बँकिंग शुल्काद्वारे भरपाई दिली जाते म्हणून आता GSC अंतर्गत कोणतेही शुल्क देय नाही.

GSC फक्त १० kw ते ९९९ kw पर्यंत लागू आहे आणि मोठ्या वीज प्रकल्पांवर GCS कडून शुल्क आकारले जात नाही म्हणून ते भेदभावपूर्ण आहे हे रद्द करावे.

५) LT ग्राहकांसाठी KVAH बिलिंग :
२० kva ते १०० kva पर्यंत मंजूर भार असलेले लहान LT ग्राहक संख्येने मोठे आहेत आणि अशा ग्राहकांचे तांत्रिक कौशल्य खूप कमी आहे. युनिट पॉवर फॅक्टर १ राखणे अत्यंत कठीण आहे. आणि तो संतुलित करण्यासाठी लागणारे APFC पॅनल लावणे देखील अत्यंत खर्चिक आहे. म्हणून LT ग्राहकांसाठी KWH बिलिंग चालू ठेवावे.
LT घरगुती श्रेणीच्या बाबतीत हे अधिक कठीण आहे म्हणून LT बिलिंग फक्त KWH वर सुरू ठेवावे.
या सर्व मागण्या वीज नियमक आयोगाने मान्य करून वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा असे आवाहन डॉ. सुनील देशमुख यांनी केले..