सध्या महापालिका क्षेत्रातील वाढीव घरपट्टी बाबत घमासान सुरु आहे आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी आज सर्वपक्षीय माजी नगरसेवक माजी पदाधिकारी विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यांची एक विशेष बैठक पदमभूषण डॉ वसंतदादा पाटील सभागृहात बोलावली त्यामध्ये सध्या घरपट्टी बाबत आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत या घरपट्टी बाबतचा निर्णय हा २०२४ रोजी झालेल्या महापालिकेतील महासभेच्या ठरावानुसार असून आम्ही आता कोणतीही करवाढ केली नसल्याचे सांगितले आज या बैठकीत चांगलीच गरमागरमी पाहायला मिळाली. पदाधिकारी आई माजी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. मात्र आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी स्पष्टपणे बैठकीत सांगितले कि मध्यंतरी पालकमंत्र्यांनी महापालिकेमध्ये घरपट्टी संदर्भात आढावा बैठक घेतली होती त्यामध्ये द्वि सदस्यीय समिती स्थान करण्यात आलेली आहे हि समिती घरपट्टी संदर्भात आपला अहवाल महिन्याभरात शासनाला सादर करेल त्यानंतर शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार घरपट्टी संदर्भात निर्णय घेता येईल. आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले कि २०२३ मध्ये महासभेने ठराव केलेला आहे आणि शासन निर्देशानुसार मालमत्तांचा सर्वे केला गेला आहे. कर आकारणी शासन निर्णया नुसार करण्यात येत आहे, कर आकारणी दरात कोणताही वाढ करण्यात करण्यात आलेली नाही,
२९/६/२०२३ शासन निर्णय नुसार मनपा क्षेत्रात मिळकतीचे सर्व्हेक्षण करणे बाबत स्पष्टपणे निर्देश झाल्याने सर्व्हेक्षण केल्या नंतरच शासनाच्या विविध योजना लाभ त्या आधारित असणार आहे अशी तरतूद नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्यात आली आहे. मनपा क्षेत्रात नव्याने होणारी कर आकारणी कर वाढ करण्यात आलेली नाही ,शासन निर्णय नुसार अमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रशासनाने सर्व्हेक्षण नोटीस बजावली आहे, नोटीस मिळाली नंतर २१ दिवसात हरकती सूचना नोंदविणे आवश्यक आहे, सदरचे सर्व्हेक्षण ड्रोन इमेजेस नुसार करण्यात आले आहे. समक्ष जागेवरील परिस्थिती नुसार खात्री अंती सदरची नोटीस बजावली आहे, त्या वर हरकती सूचना सुनावणी करण्यात येत आहे, नोटीस बजावणी नंतर काही मुद्दे उपस्थित झाल्याने मा. नाम. श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील, मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य तथा पालकमंत्री महोदय, सांगली जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बैठकीत झालेली होती ,त्या बैठकीत झालेले निर्णय मा आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी आज उपस्थितीत सर्व पक्षीय लोक प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते संस्था प्रतिनिधी यांना सविस्तरपणे माहिती दिली आहे,व्दिसदस्यीय समिती कर आकारणी ,हरकती सूचना आणि सर्व्हेक्षण व मिळकत धारक यांना करा मध्ये कोणती सवलत देता येईल याबाबत अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.त्या वर मा. शासनाचे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर कर आकारणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. अशी माहिती या वेळी देण्यात आली आहे.
१. सद्या पुर्वीच्या झोनदरानुसार कर आकारणी केली जाते परंतू जुन्या झोनमध्ये नागरी सुविधा उपलब्धतेप्रमाणे दरामध्ये बरीच तफावत दिसुन येते त्या करिता सुधारीत झोन तयार करुन कर आकारणी करणे आवश्यक आहे त्यानुसार कर आकारणीमधील तफावत कमी करण्याबाबत Re-Zoning (संपुर्ण महानगरपालिका क्षेत्राकरीता) करण्याकरिता सुचना देण्यात आल्या आहे .
२. ज्या मिळकतींना बांधकाम परवाना नाही अशा मिळकतीना आनाधिकृत बांधकाम म्हणुन दिडपट व दुप्पट शास्तीची आकारणी केली जाते. सदरची शास्ती लागु नये म्हणुन मिळकत धारकांनी योग्य कागदपत्रासह महापालिकेकडे तीन महीन्यांच्या आत बांधकाम परवाना मिळणेकामी अर्ज सादर करावेत. तो पर्यत अशा मिळकतीना कर आकारणी एक पट करण्यात यावी अशी सुचना करण्यात आलेली आहे.
३. ज्या मिळकतीना अद्यापही कर आकारणी झालेली नाही सर्वेक्षणामध्ये अशा मिळकतीना मागील ६ वर्षापासुन अथवा इमारत बांधकाम केलेल्या वर्षापासुन कर आकारणी करण्यात यावी या सुचना देण्यात आल्या आहेत.
४. पार्किंगची आकारणी अल्पशा असलेने कर आकारणी कायम ठेवणेस हरकत नाही.
५. ज्या मालमत्ता धारकांना सदर नविन कर आकारणीबाबत कुठलाही आक्षेप नाही त्या मालमत्ता धारकांनी सदर कर भरावे अशी सुचना पालकमंत्री महोदयांनी दिली आहेत.
६. महापालिकेमार्फत चालू असलेले सर्वेक्षण प्रक्रीयेतील कर आकारणी नोटीस देणे त्या नोटीसीवर हरकत मागविणे व आलेल्या हरकतीवर सुणावणी घेण्याची प्रक्रिया चालू राहील असे नमूद केले आहे.
उपरोक्त नेमुन दिलेल्या व्दिसदस्यीय समिती मार्फतचा अहवाल व शासनाचे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर कर आकारणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.तरी सर्व नागरिकांनी यांना आवाहन करण्यात येत की कर आकारणी बाबत कोणतेही प्रश्न आपल्या मनात असल्यास संबधीत विभागाशी संपर्क साधून आपल्या कर विषयी प्रश्नांची उत्तरे , माहिती घेऊ शकता
Discussion about this post