शैलेश मोटघरे
गोंडऊमरी/रेल्वे :
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीची सत्ता आली त्यांनी आपल्या जाहिरनाम्यात कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफी होणार म्हणून शेतकरी अर्थसंकल्प अधिवेशनाकडे आशेने पाहत आहेत. राज्य सरकार व विरोधी पक्ष या अधिवेशनात कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करतील, अशी आशा शेतकरी बाळगून आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली तर, लाडक्या बहिणींप्रमाणेच शेतकरीसुद्धा शासनाचा लाडका होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मार्च महिना सुरू झाल्याने बँक व सहकारी संस्थांनी कर्ज वसुलीवर भर दिला आहे परंतु कर्ज भरण्यास शेतकरी तयार नाहीत. आपण कर्ज भरले व कर्जमाफी झाली तर आपले पैसे वाया जातील, अशी धारणा झाली आहे. खरीपातील शेतकऱ्यांच्या धानाचे व इतर पिकांची विकलेली रक्कम मिळाली आहेत त्यामुळे बँकांनीसुद्धा आपली कर्ज वसुली सुरू केली आहे. पण, शेतकरी मात्र कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसते. नुकतीच विधानसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी तसेच विरोधकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते तसे जाहिरनाम्यात लेखी वचन दिले होते. निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीची सत्ता आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करत आहेत.
कर्जमाफी होणार म्हणून शेतकरी कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. आपण कर्ज भरले व कर्जमाफी झाली तर आपले पैसे वाया जातील, असे शेतकऱ्यांना वाटते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवली असून शेतकरी कर्जमाफी होईल या आशेने वाट पाहत आहेत. याआधी महाविकास आघाडीने 2019 मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. तशाच प्रकारच्या कर्जमाफीची प्रतीक्षा शेतकयांना आता नव्या सरकारकडून आहे.याआधी 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना तसेच 2019 मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना आदी योजना शासनाकडून राबविल्या गेल्या. ज्याचा लाभ शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात झाला. पण आजही अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत. असे अनेक शेतकरी आहेत की जे कुठल्याही योजनेमध्ये बसले नाहीत व अजूनही थकीत आहेत. अशा शेतकऱ्यांनासुद्धा यावेळी कर्जमाफी केली तर त्यांना नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आतापर्यंतची कर्जमाफी ही केवळ थकीत कर्जदारांना झाली. नियमित कर्जदारांना मात्र कर्जमाफीचा कुठलाही लाभ झाला नाही. मागे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार होते, काही शेतकऱ्यांना ते मिळाले सुद्धा. परंतु अजूनही बहुतांश शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. म्हणजेच कर्जमाफीची योजना राबविताना शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा निश्चितच त्या कर्जमाफीमध्ये सहभागी करुन घ्यावयास हवे. नाहीतर चुकीचा संदेश नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाईल व यानंतर कोणीही नियमित कर्ज भरणार नाही. परिणामी, सोसायटीची अवस्था बिकट होईल. सततची नापिकी तसेच शेतमालाला नसलेला भाव,आदी कारणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती हा आतबट्टयाचा विषय झाला आहे. शासनाने कर्जमाफी केली तर निश्चितच अशा शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे जाणकारांचे मत आहे..
Discussion about this post