नाला खोलीकरण व रुंदीकरण : जलसंधारणासाठी प्रभावी उपाय..

धाराशिव दि११ (जिल्हा प्रतिनिधी :- विकास वाघ) ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाई ही गंभीर समस्या आहे.विशेषतः मान्सून संपल्यानंतर भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणावर खालावत असल्याने शेतकरी आणि स्थानिक रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने “नाला खोलीकरण व रुंदीकरण” योजना अमलात आणली आहे.या योजनेचा मुख्य उद्देश भूजल पुनर्भरण करणे असून यामुळे शेतीला पूरक जलसाठा उपलब्ध होईल आणि गावांची जलसंधारण क्षमता वाढविणे हा आहे.
या योजनेची उद्दिष्टे ही पुढीलप्रमाणे आहे.

भूजल पुनर्भरण :

नाल्यातील गाळ काढून खोलीकरण व रुंदीकरण केल्याने पाण्याचे बाष्पीभवन टाळले जाते आणि भूगर्भातील जलसाठा वाढतो.परिणामी,पावसाचे पाणी अधिक प्रमाणात जमिनीत मुरते व भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते.

पूरस्थिती नियंत्रण :

नाल्यात गाळ साचल्यामुळे त्याची रुंदी कमी होते व पूरस्थिती निर्माण होते.पुराचे पाणी शेतांमध्ये जाऊन सुपीक माती वाहून जाते. खोलीकरण आणि रुंदीकरणामुळे ही समस्या काही प्रमाणात नियंत्रित करता येते.

जलसाठ्याचा टिकाऊ वापर :

नाला खोलीकरणामुळे अतिरिक्त पाण्याचा संचय होतो,त्यामुळे वर्षभर भूजल उपलब्ध राहते.शेतीला कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा होण्यास मदत होते.
नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करण्याचे निकष –
द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या (2nd Order & 3rd Order) जलप्रवाहांवरच खोलीकरण करावे.मागील पाच वर्षांत पूर आला असेल आणि नुकसान झाले असेल तरच नाल्याचे खोलीकरण करावे.नाल्यात वाळूचा जास्त साठा असल्यास त्या भागात खोलीकरण टाळावे.नाल्याची नैसर्गिक खोली ३ मीटरपेक्षा जास्त असल्यास भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय खोलीकरण करू नये.फक्त मुरुमाच्या थरापर्यंतच खोदकाम करावे.कठीण खडकात खोलीकरण करणे टाळावे. अस्तित्वातील बंधाऱ्यांपासून किमान ५० मीटर अंतरावर खोलीकरण करावे.प्रत्येक १०० मीटर टप्प्यात दर १५ मीटरवर खोलीकरणाआधी आणि नंतर मोजमाप करणे आवश्यक आहे.अतिशोषित आणि शोषित पाणलोट क्षेत्रात कामांना प्राधान्य द्यावे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संनियंत्रण-

या योजनेत ‘अवनी’ अॅपद्वारे डिजिटल नोंदणी आणि जीओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.अवनी अॅपद्वारे करण्यात येणारी कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे निश्चित केली आहे.नाल्यातील गाळाची मोजणी आणि साठा याची नोंदणी. खोलीकरणपूर्वी आणि कामानंतर नाल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करणे. यंत्रसामग्रीचा वापर आणि एकूण कामाचे तास मोजणे.काढलेल्या गाळाचे प्रमाण आणि साठा यावर नोंदी ठेवणे.प्रत्येक जिल्ह्यातील कामाच्या वेगावर आधारित प्रगतीचे विश्लेषण करणे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदाऱ्या ह्या निश्चित केल्या आहेत.
ग्रामपंचायत : नाला खोलीकरणाच्या कामासाठी ठराव मंजूर करणे.स्थानिक शेतकऱ्यांना जागरूक करून त्यांच्या सहभागाची खात्री करणे.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हे प्रस्तावांची तपासणी करून तांत्रिक मान्यता देणे.
नाल्यातील गाळाचे प्रमाण आणि खोलीकरणाची गरज याचा अभ्यास करणे.वार्षिक अहवाल शासनाकडे पाठवणे.
अशासकीय संस्था : नाल्यांचे जीओ-टॅगिंग करून ‘अवनी’ अॅपवर माहिती अपलोड करणे.गाळाचे प्रमाण आणि खोलीकरणाचे मोजमाप करणे. खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येईल.
गाळ काढण्याच्या कामासाठी ३१ रुपये प्रति घनमीटर यानुसार अनुदान दिले जाणार आहे.नाला खोलीकरणाचा खर्च ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजनांमधून केला जाणार.भविष्यात CSR (Common Schedule Rate) मध्ये बदल झाल्यास निधीत वाढ करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहील.
योजनेचे मूल्यमापन आणि परिणामकारकता हे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत योजनेच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.दोन पावसाळ्यानंतर भूजल पातळी आणि पूर नियंत्रणावरील परिणामांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
प्रकल्प खर्चाच्या १ टक्के निधीचा वापर मूल्यमापन प्रक्रियेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

“नाला खोलीकरण व रुंदीकरण” योजना ही राज्यातील जलसंधारणास मोठी चालना देणारी आहे.योग्य नियोजन,तांत्रिक अंमलबजावणी आणि प्रभावी निधी व्यवस्थापनाच्या जोरावर ही योजना मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होईल.
या योजनेमुळे भूजल पातळी वाढल्यामुळे शेतीला पुरेसा पाण्याचा पुरवठा होईल.पुरामुळे होणारे नुकसान कमी होईल. ग्रामीण भागातील जलस्रोत व्यवस्थापन मजबूत होण्यास मदत होणार आहे..