चाकलपेठ येथील सरपंच यांना पदाचा दुरुपयोग करणे भोवले
Oचाकलपेठ येथील गीता रायसिडाम यांचे सदस्यत्व व सरपंच पद अपात्र
चामोर्शी :
येथील पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामपंचायत चाकलपेठ येथील ग्रामपंचायत सरपंच गिता विकास रायसिडाम यांनी पदाचा दुरुपयोग करणे केल्या प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांचा ४ एप्रिल २०२४ चा चौकशी अहवाल आदेश कायम ठेवत नागपूर विभागाचे अपर आयुक्त यांनी सरपंच पद व सदस्यत्व रद्द केल्याने पंचायत समिती वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या चाकलपेठ येथील उपसरपंच सुनिल जगन्नाथ रामगोनवार यांनी महारष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ कलम ३९(१) नुसार सरपंच गीता रायशिडाम ह्या ई – निविदा स्वतः पोर्टलवर अपलोड करूनही ई- निविदा न उघडणे , सन २०२०-२०२१ सांडपाणी.व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाची स्वतःच्या चुलत सासऱ्याकडून तक्रार करवून पैसे व कमिशनची मागणी करणे व कत्राटदाराचे देयक अदा न करणे व देयक नस्तीवर स्वाक्षरी न करणे, जनसुविधा योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ ह्या वित्तीय वर्षात मंजूर ग्रा. प. सभागृहाचे बांधकामाचे देयक अदा न करणे व देयक नस्तीवर स्वाक्षरी न करणे,चुलत सासरे केशव रायसिडाम व पती विकास रायसिडाम यांचे कडून तक्रार करवून हस्तक्षेप करवून घेणे व सरपंच पदाच्या आडून वैयक्तिक दुष्मनी काढून घरकुलाचे काम अडवणे , पतीला व चुलत सासऱ्याला वारंवार ग्रामपंचायतीच्या कामात हस्तक्षेप करवून घेणे व ग्रापंचायतीमध्ये बोलाविने, मासिक सभेतून फोन लावणे व त्यानंतर निर्णय घेणे आदी विविध प्रकारचे आरोप केले होते यावर गैरअर्जदार सरपंच यांनी सदर आरोपाचे खंडन करत प्राथमिक आक्षेप अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दाखल आरोपाचे सुनावणी साठी अर्जदार व गैरअर्जदार यांना योग्य संधी दिली होती.
अर्जदाराने व गैरअर्जदारावर केलेल्या आरोपाचे स्पष्टीकरण दाखल केले या प्रकरणातील चौकशी अहवालाचे अवलोकन करत गैरअर्जदारानी उत्तरामध्ये केलेले स्पस्टीकरणाचेही अवलोकन केल्यानतंर अर्जदार उपसरपंच सुनील रामगोनवार यांनी केलेले आरोप ग्राह्य धरत अर्जदाराचां अर्ज मंजूर करत गडचिरोली जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी यांचा ४ एप्रिल २०२४ चा चौकशी अहवाल मान्य करून गैरअर्जदार गीता विकास रायसिडाम सरपंच ग्राम पंचायत चाकलपेठ यांना पुढील कालावधीकरिता सदस्य व सरपंच पदाकरीता अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचे नागपूर विभागाचे अपर आयुक्त यांनी २३ जुलै रोजी च्या आदेशात नमूद केले आहे.
Discussion about this post