लातूर प्रतिनिधी – लातूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे, सराईत व वारंवार गुन्हे करणाऱ्या प्रवृत्तीवर प्रभावी आळा घालणे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित व निर्भय वातावरण उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने पोलीस अधीक्षक कार्यालय, लातूर येथे स्वतंत्र “प्रतिबंधक कक्ष” (Preventive Cell) स्थापन करण्यात आला आहे.
हा प्रतिबंधक कक्ष थेट पोलीस अधीक्षक श्री.अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अपर पोलीस अधीक्षक श्री. मंगेश चव्हाण यांच्या देखरेखीखाली कार्यरत असून, त्यामध्ये विशेष प्रशिक्षित 01 अधिकारी व 05 अंमलदारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर कक्षाकडून जिल्ह्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर कायदेशीर चौकटीत कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे.
टोळीने गुन्हे करणारे गुन्हेगार किंवा सराईत गुन्हेगार किंवा वारंवार गुन्हे करणारे गुन्हेगार यांच्यावर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे खूप आवश्यक असते जेणेकरून सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहून समाजामध्ये विश्वास निर्माण करून सुरक्षितता अबाधित ठेवली जाते.
त्याकरिता लातूर पोलीस दलाने 2026 मध्ये अगदी कमी कालावधीत सराईत व वारंवार गुन्हे करणारे इसमाविरुद्ध प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करून प्रतिबंधात्मक कारवाई व्यापक स्वरूपात सुरू केलेली आहे. त्यात प्रामुख्याने खालील कायद्याप्रमाणे प्रतिबंधक कारवाई प्रस्तावित केलेले आहेत.*प्रतिबंधात्मक कायदे आणि तरतुदी.**१)महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ – कलम ५५.
(टोळी तडीपारीची कारवाई)*सदरच्या कलमान्वये व्यक्तींची कोणती टोळी अगर गट आपल्या प्रभारी क्षेत्रात फिरत असल्यामुळे किंवा तळ देऊन राहिल्यामुळे तेथे धोका उत्पन्न झाला आहे किंवा होण्याचा संभव आहे किंवा त्या टोळीचा किंवा जमावाचा किंवा जमावातील व्यक्तींचा बेकायदेशीर रीतीने वागण्याचा हेतू असल्याबद्दल भीती किंवा वाजवी संशय उत्पन्न झाला किंवा होण्याचा संभव आहे असे दिसून आल्यास त्या टोळीतील किंवा जमावातील व्यक्तींना ठरावीक कालावधीसाठी त्या क्षेत्राबाहेर जाण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार पोलीस अधीक्षकांना आहे. वारंवार मारामारी, जबरी वसुली, शस्त्र बाळगणे ,टोळीगत गुन्हेगारी,धार्मिक/सामाजिक तणाव निर्माण करणे साक्षीदार पुढे येण्यास घाबरणे अशावेळी नमूद व्यक्ती विरुद्ध या कलमाने कारवाई करण्यात येते.*
२)कलम ५६ – तडीपार (Externment)*या कलमान्वये कोणत्याही व्यक्तीची हालचाली किंवा कृत्ये ही व्यक्ती किंवा मालमत्तेस धोका किंवा इजा निर्माण करतील किंवा संभव आहे तसेच अशी व्यक्ती जबरीने किंवा बळाचा उपयोग करून गंभीर अपराध करण्याच्या बेतात आहे किंवा अपप्रेरणा देत आहे किंवा अशी व्यक्ती जातीय समाजविरोधी व इतर विघातक कृत्य करीत आहे किंवा करण्याच्या बेतात आहे अशा व्यक्तीविरुद्ध ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत हद्दपारीचा आदेश देता येतो. या कलमान्वये कार्यवाही करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी / उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) यांना असून जिल्हा पोलिसांकडून नमूद व्यक्तीविरुद्ध सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. *
३)कलम ५७ – शिक्षा झालेल्या व्यक्तींची हद्दपारी.*सदर कलमान्वये एखाद्या व्यक्तीला ज्या अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आलेल्या होते त्या अपराधासारखा परत एखादा अपराध ती व्यक्ती करण्याचा संभव आहे असे सकाराम वाटत असल्यास त्यांच्याकडून पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून त्यांना हद्दपारीचा आदेश दिला जाऊ शकतो.*
४)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १२६.*कोणतीही व्यक्ती शांतता भंग करण्याचा किंवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्याचा अथवा त्यामुळे शांतता भंग घडवून येईल किंवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडेल असे कोणतेही गैर कृत्य करण्याचा संभव आहे तेव्हा तालुका दंडाधिकारी अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी सदरील व्यक्ती विरोधात सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करतात. *
५) भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता कलम १२९.*सदर कलमान्वये ज्यावेळेस कार्यकारी दंडाधिकारी यास माहिती मिळेल की त्यांच्या स्थानिक अधिकार क्षेत्रातील जी व्यक्ती सराईत चोर आहे किंवा चोरीची संपत्ती घेण्यास सरावलेला आहे किंवा चोरांना संरक्षण देण्यास सरावलेला आहे किंवा फसवणूक किंवा आगळीक करण्यास सरावलेला आहे किंवा शांतता भंग करण्यास सरावलेला आहे किंवा कोणताही गुन्हा सराईत पणे करणारा किंवा करण्याचा प्रयत्न करणारा किंवा अप्रेरणा देणारा आहे किंवा तो इतका धोकादायक आहे की तो जामिनाशिवाय मोकळा राहणे हे समाजास धोक्याचे आहे असे जेव्हा निदर्शनास येईल तेव्हा दंडाधिकारी त्यास जास्तीत जास्त तीन वर्षाच्या कालावधी करिता चांगली वर्तणूक ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करतात *
६)MPDA कायदा.*जर एखाद्या व्यक्तीची कृत्ये सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करत असतील आणि सामान्य फौजदारी कायदे अपुरे पडत असतील, तर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता त्या व्यक्तीस प्रतिबंधात्मक ताब्यात ठेवता येते. यामध्ये-सवयीचे गंभीर गुन्हेगार.-अवैध दारू/अमली पदार्थ व्यावसायिक-जामिनावर सुटून पुनरावृत्ती करणारे.-दहशत निर्माण करणारे समाजकंटक यांचा समावेश होतो एम पी डी ए नुसार कार्यवाही करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असून पोलीस अधीक्षकांच्या मार्फतीने नमूद व्यक्तीविरुद्ध सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. एम पी डी ए प्रमाणे कार्यवाही केलेल्या व्यक्तीला राज्य शासनाच्या मान्यतेने कमाल १२ महिने कारागृहात ठेवता येते. *
७)महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ – कलम ९३.* कलम 93 चा वापर दारूबंदी कायद्याचा वारंवार भंग करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांकडून प्रतिबंधात्मक जामीन घेण्यासाठी केला जातो. उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) यांच्याकडे पोलीस विभागाकडून प्रस्ताव सादर केला जातो. *१ जानेवारी २०२६ पासून आजपर्यंत प्रतिबंधक कक्षाकडून केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई*👉🏻भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत कारवाईकलम १२६ BNSS अन्वये एकूण 1206 व्यक्तींविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली असून त्यापैकी 125 व्यक्तीविरुद्ध अप्पर पोलीस अधीक्षक लातूर यांनी कार्यवाही केलेली आहे ,कलम १२९ BNSS अन्वये एकूण 40 व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून त्यापैकी 31 व्यक्तीविरुद्ध अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.👉🏻महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत कलम ५५ अन्वये ०१ टोळीविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.👉🏻कलम ५६ (तडीपार प्रस्ताव)जिल्हा स्तरावर प्रस्तावित : ०८ प्रकरणे असून सदरील प्रकरणे अंतिम आदेशाकरिता खालील उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे अग्रेषित करण्यात आले आहेत.अहमदपूर – ०३ लातूर – ०३ निलंगा – ०२ 👉🏻कलम ५७ (शिक्षा झालेल्या व्यक्तींची हद्दपारी)जिल्हा स्तरावर प्रस्तावित : २१५ प्रकरणे असून त्यापैकी खालील उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे अंतिम आदेशाकरिता प्रकरणे अग्रेषित करण्यात आले आहेत.SDM :औसा/रेणापूर – १०लातूर – ६७निलंगा – ८७उदगीर – ३६एकूण प्रस्ताव : २०० प्रकरणे👉🏻MPDA (Maharashtra Prevention of Dangerous Activities Act) अंतर्गत कारवाईजिल्ह्यातून एकूण ०३ प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून त्यापैकी ०२ प्रस्तावांना मंजुरी प्राप्त झाली आहे व त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे.👉🏻मंजूर प्रकरणांमध्ये खालील सराईत गुन्हेगारांचा समावेश आहे —
पोलीस स्टेशन MIDC हद्दीतीलश्याम सुरेश पवार, रा. वरवंटी, जि. लातूर हा इसम शरीर व मालमत्तेविरुद्ध गंभीर गुन्हे करणारा असून सध्या मध्यवर्ती कारागृह, संभाजीनगर येथे स्थानबद्ध आहे.तसेच मा. जिल्हादंडाधिकारी लातूर यांनी अजून एका इसमा विरुद्ध MPDA कायद्यान्वये स्थानबद्ध आदेश पारित केला असून जिल्हा पोलीस प्रशासनातर्फे सदर स्थानबद्ध आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.लातूर पोलीस दलातर्फे सदरची प्रतिबंधक कारवाईची मोहीम अधिक वेगवान करून अभिलेखा वरील गुन्हेगार आणि गुन्हेगार टोळी तसेच भविष्यात गुन्हे करणारे गुन्हेगार यांचे प्रस्ताव तात्काळ तयार करून त्यांच्यावर तडीपारी अथवा स्थानबद्धतेची कारवाई करणे संदर्भात लातूर पोलीस कटिबद्ध आहेत.
एकंदरीत लातूर जिल्हा पोलीस दलाने “प्रतिबंधक कक्ष” स्थापन करून गुन्हेगारीवर प्रभावी व कायदेशीर नियंत्रण मिळविण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले आहे.सराईत व समाजकंटक प्रवृत्तीविरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करत असताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देणे हेच आमचे ध्येय आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासन कटिबद्ध असून, नागरिकांनी कोणतीही संशयास्पद माहिती त्वरित स्थानिक पोलीस ठाण्यास कळवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
