
कोल्हापूर: “वस्ती तिथे शाळा आणि प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक मिळालाच पाहिजे!” या मुख्य घोषणेसह आज कोल्हापुरात हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत ‘शिक्षण हक्क परिषद’ मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी आणि सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षण हक्कासाठी या परिषदेत ६ महत्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
मुख्य घोषणा: “शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा!”
या परिषदेत राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. वाडी-वस्तीवरील शाळा टिकवण्यासाठी आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवण्यासाठी आंदोलनाचा पुढील टप्पा निश्चित करण्यात आला आहे.
परिषदेत मंजूर झालेले ६ ऐतिहासिक ठराव:
ठराव १: शाळा बंद करण्याचा घाट थांबवा!
कमी पटसंख्येचे कारण देऊन १० ते २० पटाखालील शाळांचे ‘समायोजन’ (बंद करणे) करण्याचा निर्णय रद्द करावा. शाळेत एक जरी विद्यार्थी असला तरी ‘वस्ती तिथे शाळा’ सुरूच राहिली पाहिजे. जुन्या रचनेप्रमाणे (पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते सातवी) शाळा सुरू ठेवून प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक द्यावा.
ठराव २: ‘शाळा दत्तक योजना’ तातडीने मागे घ्या!
शाळा दत्तक देणे म्हणजे शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे होय. गरीब आणि कष्टकरी मुलांसाठी यामुळे शिक्षण महाग होईल आणि ते केवळ एक ‘दिवास्वप्न’ ठरेल. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा.
ठराव ३: सरकारी शाळांचे सक्षमीकरण करा!
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ इमारती नव्हे, तर कला-क्रीडा शिक्षक, ग्रंथालय, अभ्यासिका आणि सुसज्ज मैदाने यांसह सर्व भौतिक सुविधा शासकीय शाळांना पुरवाव्यात.
ठराव ४: कंत्राटी शिक्षक भरती आणि वेठबिगारी बंद करा!
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे. जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून केली जाणारी कंत्राटी शिक्षक भरती ही ‘नवी वेठबिगारी’ आहे. निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कायमस्वरूपी भरती करावी.
ठराव ५: १५ मार्च २०२४ चा ‘शासन निर्णय’ (GR) रद्द करा!
संचमान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा निर्णय चुकीच्या निकषांवर आधारित आहे. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असून अनेक शाळा धोक्यात आल्या आहेत. हा शासन निर्णय मागे घेऊन नवा लोकहितवादी अध्यादेश काढावा.
ठराव ६: आता लढा मुंबईपर्यंत! (राज्यव्यापी अभियान)
कोल्हापुरातून सुरू झालेली ही ‘शिक्षण हक्क यात्रा’ आता संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचवली जाईल. ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ हे अभियान अधिक तीव्र करून मुंबईत भव्य राज्यव्यापी परिषद घेण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
”शिक्षण हे बाजारातील वस्तू नसून तो प्रत्येक बालकाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. हा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या धोरणांविरुद्ध आता जनतेचा एल्गार सुरू झाला आहे.”





