अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही थकबाकीदार शेतकऱ्यांप्रमाणे न्याय मिळावा, अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य तथा **भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. तर नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निर्णय नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे भद्रे यांनी नमूद केले.
यापूर्वीच्या कर्जमाफीमध्येही थकबाकीदार शेतकऱ्यांची थकबाकी माफ करण्यात आली होती, मात्र नियमित कर्जदारांना मर्यादित स्वरूपात सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. सध्याच्या निर्णयामुळे त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे नेहमीच पुरेसे पैसे असतात असे नाही. मात्र गावातील सेवा सोसायटीची वसुली कमी होऊ नये आणि आपल्या कुटुंबावर कर्जाचा डाग राहू नये या प्रामाणिक भावनेतून अनेक शेतकरी कष्ट करून वेळेवर कर्जफेड करत असतात. सहकार क्षेत्रातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, जिल्हा सहकारी बँका आणि संपूर्ण सहकार व्यवस्थेचे अर्थकारण हे अशाच प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांवर उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर भविष्यात अनेक शेतकरी कर्ज थकविण्याचा मार्ग स्वीकारतील आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ करताना नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी अशोक सब्बन (राज्याध्यक्ष, भारतीय जनसंसद), कैलास पठारे (सरपंच), अशोक ढगे, वीर बहादुर प्रजापती, सुनील टाक, पोपटराव साठे, रईस शेख यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे.
