आजरा -: प्रतिनिधी,
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ या दोन्ही संस्थांना राज्य सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या कोल्हापूर जिल्हा शाखेने दिला आहे. यासंदर्भात महासंघाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले असून, विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
’सारथी’चे कामकाज ८ महिन्यांपासून ठप्प
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, गेल्या ८ महिन्यांपासून ‘सारथी’ संस्थेला एकही रुपयाचा निधी न मिळाल्याने मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ९०% शैक्षणिक योजना बंद पडल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
निवेदनातील मुख्य मुद्दे:
शिष्यवृत्तीत अडथळा: पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता आणि एन.एम.एम.एस. सारख्या महत्त्वाच्या शिष्यवृत्ती योजना जाणीवपूर्वक बंद पाडण्याचे कटकारस्थान सुरू असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
कौशल्य विकास योजना बंद: छत्रपती संभाजी महाराज व्यक्तिमत्व विकास आणि संगणक कौशल्य विकास योजना संपूर्ण राज्यात पूर्णपणे ठप्प आहेत.
थकीत फेलोशिप: पीएचडी धारक विद्यार्थ्यांना वेळेवर फेलोशिप मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
महिलांसाठीचे कोर्सेस: महिलांसाठी नव्याने सुरू केलेले व्यावसायिक कोर्सेसही निधीअभावी बंद आहेत.
उद्योजकांचे कंबरडे मोडले
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या तरुण उद्योजकांना व्याजाचा १२% परतावा मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या ८-९ महिन्यांपासून हा परतावा मिळाला नसल्याने अनेक उद्योजक बँकांच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हे काम थांबल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
कोट्यवधींच्या निधीची मागणी
मराठा महासंघाने ‘सारथी’ संस्थेसाठी ५०० कोटी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद तात्काळ करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
हे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयासोबतच कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाशराव आबिटकर यांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आले आहे. या निवेदनावर महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष, सरचिटणीस, उपाध्यक्ष आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
