सेलू प्रतिनिधी:
सेलू तालुक्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी गरमसूर येथे तहसीलदार शकुंतला पाराजे यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या सुनावणीत संबंधित विभागांचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुनर्वसन प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना वन्यजीव विभागाचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये रोष निर्माण झाला. पुनर्वसन प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
पुनर्वसन प्रक्रियेबाबत चर्चा
या जनसुनावणीत घरांचे मोजमाप, शेतीची नोंद, फळझाडे व औषधी वनस्पतींची माहिती संकलन, पुनर्वसन पॅकेज, तसेच पुनर्वसनाचे ठिकाण यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मात्र, या सर्व मुद्द्यांवर ठोस निर्णय किंवा स्पष्ट माहिती न मिळाल्याने ग्रामस्थ समाधान व्यक्त करू शकले नाहीत.
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनासमोर पुढील महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या:
- १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र पुनर्वसन पॅकेज द्यावे
- १५ लाख रुपयांचे पॅकेज रोख स्वरूपात देण्यात यावे
- घर व शेतीला रेडीरेकनर दराच्या पाचपट मोबदला द्यावा
- सिंचित जमिनींना अधिक दर मिळावा
- नवीन गावठाणात सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
- पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी व पात्रांना तातडीने प्रमाणपत्रे द्यावीत
- शेती वाटपात स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्य द्यावे
मान्यवरांची उपस्थिती
या सुनावणीस तहसीलदार शकुंतला पाराजे यांच्यासह विस्तार अधिकारी चोपडे, मंडल अधिकारी लडके, कृषी अधिकारी पोकळे, तलाठी सतीश बरवड, ग्रामसेवक मुसबैले, ग्रामपंचायत सरपंच अर्चना राऊत, उपसरपंच सुरेश शेंडे व सदस्य उपस्थित होते. तसेच संघर्ष समितीचे दिलीप सलाम, गजानन डोंगरे आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
निष्कर्ष
पुनर्वसन प्रक्रियेतील विलंब आणि अस्पष्टता यामुळे ग्रामस्थांमध्ये असंतोष वाढत असून प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलून ही प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
