*आजरा(प्रतिनिधी):-
रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ऍट्रॉसिटी) कायद्याबाबत केलेले बेजबाबदार, दिशाभूल करणारे व संतापजनक विधान संपूर्ण बहुजन समाजाच्या भावना दुखवणारे असून राज्यभर तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. ऍट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा हा केंद्रशासनाने दलित व आदिवासी समाजाच्या संरक्षणासाठी तयार केलेला अत्यंत महत्वाचा व संवेदनशील कायदा आहे. या कायद्यात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार हा केंद्र शासनाकडे असताना राज्यातील सामाजिक न्यायमंत्री या नात्याने संजय शिरसाठ यांनी अशा प्रकारचे दिशाभूल करणारे व कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे विधान करणे हे अत्यंत निषेधार्थ व गैरजबाबदारपणाचे द्योतक आहे. सामाजिक न्यायमंत्री पदावरील व्यक्तीकडूनच अशा प्रकारचे विधान होणे म्हणजे सामाजिक न्यायव्यवस्थेलाच धक्का देणारे आहे. ज्याच्या खांद्यावर वंचित घटकांना न्याय देण्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडूनच अशा प्रकारची विधाने होणे हे अत्यंत निषेधार्थ असून यामुळे समाजाचा शासनावरील विश्वास डळमळीत होत आहे. तसेच या वक्तव्यामुळे दलित व आदिवासी समाजामध्ये भीती, संभ्रम व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे.
ऍट्रॉसिटी कायदा हा शोषित वंचित व पीडित घटकांच्या संरक्षणासाठी आहे तसेच सामाजिक न्याय मंत्री हे जे आहेत हे अनुसूचित जाती जमाती मधलीच आहेत की कोणत्या दुसऱ्या जातीचे आहेत याची आम्हाला शंका आहे. तरी त्यांच्या जातीच्या दाखल्याची सखोल चौकशी व्हावी व सामाजिक न्याय मंत्री पदावरून त्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी आणि त्यांचा त्वरित राजीनामा घ्यावा अशी मागणी करीत आजरा तहसीलदार यांना रिपब्लिकन सेनेने निवेदन दिले आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जर राजीनामा घेऊन योग्य कार्यवाही झाली नाही तर रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर तालुका संपर्क प्रमुख परशुराम कांबळे, तालुका अध्यक्ष विजय कांबळे, तालुका उपाध्यक्ष गोपाळ होण्याळकर, उपजिल्हाध्यक्ष सुरेश दिवेकर, सचिव नंदकुमार कांबळे, तालुका युवा अध्यक्ष अविनाश कांबळे, तालुका युवा उपाध्यक्ष मधुकर कांबळे, सुधाकर कांबळे आदींच्या सह्या आहेत.
