भेंडा :
बळीराजा शिव पाणंद शेत रस्ते योजनेअंतर्गत शासनाने २५ मार्च रोजी काढलेल्या सुधारित आदेशानुसार शेत रस्ते अडविणाऱ्या व्यक्तींवर तातडीने ‘फार्मर आयडी ब्लॉक’ करण्याची कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी शेत रस्ते चळवळीचे राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
राज्य शासनाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध आदेश व परिपत्रके जारी केली असली तरी अद्याप अनेक ठिकाणी शेत रस्ते बंदच असल्याचे वास्तव आहे. पावसाळा जवळ येत असताना रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून अनेकांची शेती पडीक राहण्याची वेळ येत आहे.
शासनाच्या २५ मार्चच्या आदेशानुसार गाव नकाश्यातील व वहिवाटीतील अतिक्रमित रस्ते ७ दिवसांत खुले करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीही अंमलबजावणी न झाल्यास महसूल विभागाने पुढाकार घेऊन रस्ते खुले करावेत, तसेच रस्त्यांची तात्काळ मोजणी व सिमांकन करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, तहसीलदार व प्रांत कार्यालयांतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, रस्ते अडविणाऱ्यांवर ‘फार्मर आयडी ब्लॉक’ कारवाई करणे, प्रत्येक तालुक्यात क्षेत्रीय समिती स्थापन करणे, तसेच कायमस्वरूपी दगडी खुणा व नंबरिंग करणे, अशा विविध मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.
प्रती किलोमीटर १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून तातडीने कामे सुरू करावीत आणि ग्रामपंचायतींकडून शेत रस्त्यांचे प्रस्ताव मागवावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांनी दिलेले वैयक्तिक अर्ज ग्राह्य धरावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या महत्त्वाच्या शेतकरी समस्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास जिल्हाभर शांततामय आंदोलन छेडण्याचा इशारा दादासाहेब जंगले पाटील यांनी दिला आहे.
