नागपूर : गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची हजाराे पदे रिक्त असल्याने शैक्षणिक कामांवर परिणाम हाेत आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असून राज्यातील प्राध्यापकांच्या ५,०१२ पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली आहे.त्यामुळे महाविद्यालयांना काही अंशी दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्याभरातील विद्यापीठांशी संलग्नित अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची २० हजारांवर पदे रिक्त आहेत. केवळ नागपूर विभागातच प्राध्यापकांची २,५०० च्यावर पदे रिक्त आहेत. काेराेना महामारीपासून प्राध्यापकांची पदभरती रखडली हाेती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसह महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक कामांवरही परिणाम हाेत आहेत. त्यासाठी विविध संघटनांकडून आणि विद्यापीठांकडूनही प्राध्यापक भरतीची मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारने राज्यभरातील आता अनुदानित महाविद्यालयांसाठी प्राध्यापकांच्या ५,०१२ पदांच्या भरतीसाठी मंगळवारी मंजुरी दिली. यात नागपूर विभागातील ४२५ पदांचाही समावेश आहे.
उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डाॅ. संताेष चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राध्यापक पद भरतीची मंजुरी मिळाली आहे. आता महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचे राेस्टर तयार करून पाेर्टलवर टाकण्यात येईल व त्यानंतरच भरतीची जाहीरात काढली जाईल. या प्रक्रियेला महिनाभराचा काळ लागू शकताे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर विभागात अडीच हजारावर पदे रिक्त
नागपूर विभागात २,५०० च्यावर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांना शैक्षणिक समस्येचा सामना करावा लागताे आहे. त्याला पर्याय म्हणून नागपूर विद्यापीठाने कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती केली आहे, ज्यावर शिक्षणाचा डाेलारा उभा आहे. त्यातील केवळ ४२५ पदांना मंजुरी मिळाली आहे.
घाईघाईत एनईपी लागू करण्याचा फटका
नागपूर विभागात अडीच हजारावर पदे रिक्त असताना केवळ सव्वा चारशे पदांना मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘नवीन शिक्षण धाेरण २०२०’ घाईघाईत लागू करणे पदसंख्या कमी हाेण्यास कारणीभूत ठरल्याची टीका सिनेट सदस्य अॅड. मनमाेहन वाजपेयी यांनी केली. इतर विद्यापीठांनी एनईपी लागू करण्यास घाई केली नाही, पण नागपूर विद्यापीठाने अभ्यास न करता लागू केले. त्यानुसार विविध अभ्यासक्रमात मेजर विषय एकच ठेवला. सरकारने पटसंख्येच्या आधारावर पदभरतीस मंजूरी दिली आहे. मेजर विषयात विद्यार्थी संख्या असली तरी इतर विषयात पटसंख्या कमी झाली. ज्यामुळे नागपूर विभागात मंजूर पदांची संख्या कमी झाली. एनईपी लागू नसते तर विभागासाठी १००० च्यावर पदे मंजूर झाली असती, असा दावा अॅड. वाजपेयी यांनी केला
