बातमी :
राज्यातील गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, तहसीलदार व प्रांत कार्यालयांमार्फत दिले जाणारे परवाने रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच, बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
विधानसभेत या विषयावर लक्षवेधी मांडत Sunil Prabhu यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांची लूट होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी कठोर निर्णय जाहीर केले. सध्या अनेक ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रांशिवाय उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी येत असून, अशा प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन नियमानुसार, ५०० ते २००५ ब्रासपर्यंतच्या उत्खनन परवान्यांचा अधिकार आता जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे बेकायदेशीर उत्खननाला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
