उरण, दि. २ – उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या ४० वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि जेएनपीए प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले असून तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अंतिम संधी म्हणून सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या २५६ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने दाखल प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “केवळ प्रक्रियात्मक बाबी मांडल्या आहेत; परंतु पुनर्वसनासाठी ठोस कालमर्यादा दिलेली नाही,” असे स्पष्ट करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न आहे.” बाधित कुटुंबांनी १९८६ पासून संक्रमण शिबिरात अत्यंत हालअपेष्टांमध्ये आयुष्य व्यतीत केल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
विशेषतः संक्रमण शिबिरांतील मूलभूत सुविधांची दयनीय अवस्था अधोरेखित करत, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “१५ दिवसांतून केवळ एक तास पाणीपुरवठा होतो, ही परिस्थिती अमानवी आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत तातडीने पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
२९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सहा आठवड्यांत पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास न्यायालय स्वतः अंतिम आदेश देऊन शासनाला भूखंड वाटपाचे निर्देश देईल.
दरम्यान, मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत १०.१६ हेक्टर जमीन केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत संक्रमण शिबिरातील सर्व सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी जेएनपीए प्रशासनावर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रकरणात जेष्ठ वकील रशीद खान आणि अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. तसेच महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार आणि सचिव रमेश कोळी यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
याचिकेतील मुख्य मुद्दे:
- १९८३ मध्ये प्रकल्पासाठी जमीन संपादित; २५६ कुटुंबे विस्थापित
- १९८६ पासून संक्रमण शिबिरात वास्तव
- ८८ शेतकरी व १६८ बिगर-शेतकरी कुटुंबांचा समावेश
निधीअभावी विलंबाचा दावा:
जेएनपीएकडून निधीअभावी पुनर्वसन रखडल्याचे सांगण्यात आले. अर्थ मंत्रालयाकडून प्रस्तावावर स्पष्टीकरणे मागवण्यात आली असून सुधारित प्रस्ताव सादर केल्याचेही न्यायालयाला कळवण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शेवा कोळीवाडा प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत असून, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ४० वर्षांपासूनचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
