12 वर्ष होऊन सुद्धा भारतीय सैनिकाच्या आईला न्याय मिळत नाही. भिवंडी मनपाचा नाकर्तेपणा उघड1)पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशाला केराची टोपली2) भ्रष्टाचार उघड होताच महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली3) मला न्याय मेल्यावर मिळणार का? असा सवाल संगिता नरोटेंनी सरकारला केला आहे

भिवंडी महापालिकेत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची सरळ सेवेत भरती करताना अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरविण्यासोबतच नातलगांना भरती करण्यासारखे अनेक गैरप्रकार झाल्याचे कल्याण-डोंबिवलीचे माजी आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते. 71 जणांची ही भरती रद्द करून दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. त्याबाबतची कारवाई करण्याचे आदेश केवळ राज्य सरकार नव्हे, तर देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयातूनही भिवंडी महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यानंतरही पालिका प्रशासन ढिम्म बसले असून घोटाळ्यात एक प्रकारे अभयच दिले जात असल्याचा आरोप या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारे आणि कारवाईसाठी दिल्लीपर्यंत धाव घेणाऱ्या संगीता नरोटे यांनी केली.
2011 मध्ये पालिकेने वर्ग-3च्या 86 पदांसाठी भरती प्रकिया राभवली होती. या प्रकियेत अपात्र उमेदवारांना प्राधान्य देत पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण करण्याऱ्या संगीता नरोटे यांना डावलण्यात आले होते. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या संगीता नरोटे अन्यायाविरोधात लढा सुरू केला होता. राज्याच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार आणि पाठपुरावा केल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांनी कल्याण- डोंबिवलीचे तत्कालीन आयुक्त ई रवींद्रन यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी केलेल्या चौकशीत भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहार आणि प्रचंड भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला होता. रवींद्रन यांनी आपला सविस्तर चौकशी अहवाल 31ऑगस्ट, 2016 रोजी राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवांना सादर केला होता. त्यात भरतीत झालेल्या गैरव्यवहारांची सखोल माहिती देताना संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्याची शिफारस आली. त्या आधारे कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने पालिकेला दिले होते, ही बाब गोपनीय ठेवत कारवाई करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना असतानाही भरती प्रक्रियेतील लाभार्थीना ही माहिती देत न्यायालयात धाव घेण्याची संधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा नरोटे यांचा आरोप आहे. 75 पैकी 3 जणांना बडतर्फ करण्याची कारवाई पालिकेने केली आहे. मात्र उर्वरित 71 जण आजही पालिकेत कार्यरत आहेत.
भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यानंतरही भरती रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्यास दिरंगाई होत असल्याने नरोटे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती कार्यालया पर्यंत असंख्य तक्रारी केल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकार मार्फत पालिकेला पत्र पाठवून या प्रकरणी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याची भूमिका संगीता नरोटे यांनी दिली आहे, तसेच मला मेल्यावर न्याय मिळेल का? असा सवाल नरोटेंनी सरकारला केला आहे.

प्रतिनिधी- पवन पाटील 8482861384