शहादा, दि. ०७ (का.प्र.) : कृषी, सहकार आणि शैक्षणिक क्षेत्रात जिल्ह्यात अग्रेसर असलेल्या शहादा तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयाला गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून कायमस्वरूपी अधीक्षक मिळालेले नसल्याने नागरिक व शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे कामकाजात शिथिलता आली असून कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट वाढल्याचा आरोप करत शहादा नागरी हित संघर्ष समितीने नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शहादा तालुक्यात १८४ महसुली गावे असून लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. एवढ्या विस्तीर्ण तालुक्याचा कारभार सध्या शेजारच्या तालुक्यातील अधीक्षकांकडे प्रभारी स्वरूपात सोपवण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी महिन्यातून केवळ काही दिवसच कार्यालयात उपस्थित राहत असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे.
अधिकारी अनुपस्थित असल्याचा फायदा घेत काही कर्मचारीही वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. ग्रामीण भागातून उन्हातान्हात प्रवास करून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना “साहेब मोजणीला गेले आहेत” असे सांगून परत पाठवले जाते. हक्काच्या कामासाठी आलेल्या नागरिकांकडे दुर्लक्ष करून दलालांच्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे.
कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मनमानी कारभार वाढला असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार राजेश पाडवी, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी तसेच नाशिक महसूल आयुक्त यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
शहादा शहराचा वाढता विस्तार आणि शेतीचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेता, भूमी अभिलेख कार्यालयात पूर्णवेळ कायमस्वरूपी अधीक्षकांची नियुक्ती करून जनतेचा त्रास कमी करावा, अशी मागणी शहादा नागरी हित संघर्ष समितीने केली आहे.
