पुणे महानगरपालिका हद्दीतील एक हजार चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. यामुळे शहरातील हजारो लहान घरमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अनधिकृत निवासी मिळकतींनाही सरसकट तीनपट कर आकारला जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करत एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना एकपट करच लागू राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भातील अभिप्राय सादर करण्यात आला असून, ३० मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) मधील तरतुदींनुसार ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
भाजपचे नगरसेवक विशाल धनवडे आणि नगरसेविका रूपाली धावडे यांनी स्थायी समितीत या विषयावर माहिती मागविली होती. त्यानंतर प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या ३० मे २०१९ आणि ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार हा निर्णय लागू करण्यात आला असून, ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील अनेक नागरिकांनी एक हजार चौरस फुटांखालील घरांनाही तीनपट कर आकारला जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. या निर्णयामुळे आता अशा लहान निवासी मिळकतींवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
