यवतमाळ प्रतिनिधी
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आणि उत्पादन घट यामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी पिक विमा योजना यंदा मात्र यवतमाळ जिल्ह्याला लागू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार श्री. किसनरावजी वानखेडे यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
यापूर्वी त्यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन यवतमाळ जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली होती. यवतमाळ हा कृषिप्रधान जिल्हा असून येथील बहुतांश शेतकरी सोयाबीन, कापूस आणि खरीप पिकांवर अवलंबून आहेत. हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, पावसाचा खंड तसेच कीडग्रस्त परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
त्यानंतर आज मुंबई येथे राज्याचे कृषिमंत्री नामदार दत्ता मामा भरणे यांची आमदार किसनरावजी वानखेडे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी यवतमाळ जिल्ह्याला पिक विमा मदतीच्या यादीत समाविष्ट करून तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून शासनाच्या मदतीची त्यांना नितांत गरज असल्याचे आमदार वानखेडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अनेक गावांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पिक विमा योजनेचा मूळ उद्देश संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देणे हा आहे. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्याला मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी पिक विमा संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करून यवतमाळ जिल्ह्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन दिले.
“माझ्या शेतकरी बांधवांना न्याय मिळालाच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका आमदार किसनरावजी वानखेडे यांनी मांडत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत आपण सदैव कटिबद्ध असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आता शासनाच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत असून, पिक विमा मदत जाहीर झाल्यास हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
