आजरा (प्रतिनिधी) :
संकेश्वर ते बांदा दरम्यान नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-एच (NH 548-H) वरील प्रस्तावित टोलवसुली रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने आजरा तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. टोलविरोधी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देत पक्षाने हा टोल जनतेवर लादलेला अन्यायकारक कर असल्याची भूमिका मांडली.
बहुजन मुक्ती पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. उल्हास त्रिरतने यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रस्त्याच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह
निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्वीचा राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला असला तरी सद्यस्थितीत रस्ता अनेक ठिकाणी अरुंद व अपुऱ्या सुविधांनी युक्त आहे. महामार्गावर दुभाजक, उड्डाणपूल, अपघात मदत केंद्रे यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
वनक्षेत्रामुळे विकास रखडल्याचा दावा
हा मार्ग पश्चिम घाटातील युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्रातून जात असल्याने वृक्षतोडीवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे वनविभागाच्या हद्दीत रस्त्याचे रुंदीकरण किंवा मजबुतीकरण झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
स्थानिकांना पूर्वकल्पना नसल्याची नाराजी
१ जून २०२६ पासून टोलवसुली सुरू होणार असल्याची माहिती वृत्तपत्रांतून समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. स्थानिक जनतेशी कोणतीही चर्चा किंवा पूर्वसूचना न देता टोलवसुलीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
आर्थिक फटका बसण्याची भीती
या टोलमुळे आजरा, गडहिंग्लज, आंबोली व सावंतवाडी परिसरातील व्यावसायिक वाहनधारक, रिक्षाचालक, टेम्पो चालक तसेच स्थानिक नागरिकांना आर्थिक फटका बसणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात सॅटेलाइट नेटवर्कद्वारे टोलवसुली लागू झाल्यास सामान्य नागरिकांवर अधिक आर्थिक भार पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
“जुलमी कर लादण्याचा प्रकार”
बहुजन मुक्ती पार्टीने निवेदनात सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, “सुविधा असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल भरण्यास आमचा विरोध नाही; मात्र अपुऱ्या सुविधांच्या या कमी अंतराच्या रस्त्यावर टोल लादणे म्हणजे जनतेवर जुलमी कर लादण्यासारखे आहे.”
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
गेल्या दोन वर्षांपासून ‘टोल मुक्ती संघर्ष समिती’मार्फत रास्ता रोको, रॅली आणि धरणे आंदोलने करण्यात आली असूनही प्रशासनाने निर्णय मागे घेतलेला नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.
निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आलेले मान्यवर
या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार दीपक केसरकर, माजी आमदार राजेश पाटील, तसेच संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
