शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा एकत्र येण्याचा इशारा
विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय बिल सुविधांबाबत घेतलेल्या नव्या निर्णयांमुळे आणि प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे निमशासकीय तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्वी उपलब्ध असलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या थेट वैद्यकीय बिल सुविधेऐवजी आता विविध योजना, कार्ड्स आणि नव्या प्रक्रियांचा अवलंब करण्यात येत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते Shridhar Gondhali यांनी शासनाच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “एक कर्मचारी संपूर्ण आयुष्य शासन सेवेत घालवतो. कुटुंबाच्या गरजा बाजूला ठेवून सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला आजारपण किंवा अपघाताच्या वेळी हक्काचा आधार मिळणे अपेक्षित असते. मात्र नव्या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ आणि असुरक्षितता वाढली आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीवर प्रश्नचिन्ह
शासनाकडून डिजिटल कार्ड्स आणि नवीन नोंदणी प्रक्रियेवर भर दिला जात असला, तरी आपत्कालीन परिस्थितीत या योजना प्रत्यक्षात कितपत उपयोगी ठरणार, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविताना कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वैद्यकीय हक्कांचे संरक्षण होणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
“आज शांत राहिलो तर पुढच्या पिढ्यांना फटका बसेल”
या प्रश्नावर सर्व निमशासकीय आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करताना श्रीधर गोंधळी म्हणाले, “हा संघर्ष केवळ एका व्यक्तीचा नसून हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा आहे. आज आपण आपल्या हक्कासाठी सजग झालो नाही, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल.”
दरम्यान, वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकेतर व निमशासकीय कर्मचारी संघटना येत्या काळात आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासन या प्रश्नावर काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
