शिरूर तालुक्यातील मलठण ग्रामपंचायतीच्या १५ टक्के मागासवर्गीय निधीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर येत असून, या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या कागदपत्रांमुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा पत्रकार Prashant Salve यांनी केला असून त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत १५ टक्के मागासवर्गीय निधीच्या खर्चाची माहिती मागवली होती. मात्र ग्रामसेवक Chetan Vavhal यांनी अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित दप्तर उपलब्ध नसल्याचे कारण देत केवळ एका वर्षाचीच माहिती देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
याबाबत पत्रकार प्रशांत साळवे यांनी गटविकास अधिकारी Mahesh Doke यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे. त्यांनी सांगितले की, “मी स्वतः त्या गावचा रहिवासी असून मागासवर्गीय समाजासाठी असलेला निधी गावाच्या विकासासाठी खर्च झाला का, याचा हिशोब ग्रामस्थांसमोर मांडला गेला पाहिजे. जर गैरव्यवहार झाला नसेल, तर २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांचा संपूर्ण लेखाजोखा ग्रामपंचायतीने जाहीर करावा.”
साळवे यांच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी सुमारे दहा लाख रुपये या निधीतून खर्च अपेक्षित असून, पाच वर्षांत जवळपास ५० लाख रुपयांच्या निधीबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच, सूचक, अनुमोदक आणि संबंधित अधिकारी यांचा या प्रकरणात सहभाग असू शकतो.
दरम्यान, ग्रामसेवक चेतन वाव्हळ हे गावचेच रहिवासी असल्याने त्यांना स्थानिक पातळीवर पदभार देण्यात आला होता. या काळात अनेक आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून, राजकीय दबावामुळे हा प्रकार आतापर्यंत समोर येत नव्हता, असेही बोलले जात आहे.
सध्या मलठण ग्रामपंचायतीवर प्रशासक कार्यरत असला तरी २०२० ते २०२५ या कालावधीतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
