कृषी विद्यापीठाच्या अहवालावरून जिल्हाधिकाऱ्यांची सरकारकडे आग्रही शिफारस
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
‘तांत्रिक उत्पादन’ (Technical Yield) प्रणाली प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या विसंगत परिणाम देत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सदर प्रणाली नवीन असल्याने त्यातील काही त्रुटी आणि मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. या गंभीर विसंगतीबाबत आग्रही पाठपुरावा करून आपण जिल्हा प्रशासनाला कृषी विद्यापीठाकडून वैज्ञानिक अहवाल मागविण्यास भाग पाडले. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी ‘तांत्रिक उत्पादन’ अहवालात करण्यात आलेले दावे फेटाळून लावत हे मॉडेल विसंगत असल्याचा स्पष्ट अहवाल दिला आहे. त्यानुसार धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मंडळनिहाय उत्पादकता ग्राह्य धरूनच शेतकऱ्यांना विमा भरपाई द्यावी अशी शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. आपण केलेल्या आग्रही पाठपुराव्याला यश आले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यामध्ये एकूण ५,७२,२०३ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झाली होती, ज्यापैकी तब्बल ८० टक्के क्षेत्रावर म्हणजेच सुमारे ३.९६ लक्ष हेक्टरवर केवळ सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील ४,९६,०९१ शेतकऱ्यांनी आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे आपली पिके विमा संरक्षित केली होती. मात्र, मे २०२५ मध्ये मागील २६ वर्षांतील सर्वाधिक २७९.६ मि.मी. पाऊस झाला. त्यानंतर जून ते ऑक्टोबर दरम्यान जिल्ह्यात तब्बल २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातच १४१ वेळा अतिवृष्टी झाल्याने सरासरीच्या १५९ टक्के पाऊस कोसळला. यामुळे सोयाबीनचे पीक फुलोऱ्यात आणि शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असताना शेतात पाणी साचले, बुरशीजन्य रोग पसरले आणि उभे पीक कुजून गेले. शासकीय पंचनाम्यानुसार ९२ टक्के (५.७७ लक्ष हेक्टर) क्षेत्र बाधित झाले होते. नुकसानीची तीव्रता पाहता जिल्ह्यात ५०४ पीक कापणी प्रयोग नियोजित होते. मात्र, विमा कंपनीने यातील ३६८ प्रयोगांवर जाणीवपूर्वक आक्षेप घेतले. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत ५० टक्के पीक कापणी प्रयोग आणि ५० टक्के तांत्रिक उत्पादन (DSSAT मॉडेल) यांच्या सरासरीवर आधारित अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात प्रत्यक्ष शेतात ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन आलेले असताना, तांत्रिक मॉडेलचा वापर करून महसूल मंडळांमध्ये १० ते १२ क्विंटल उत्पादन दाखवण्यात आले आणि जिल्ह्यातील एकूण नुकसान केवळ १० टक्केच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. या अन्यायकारक निष्कर्षावर आपण तीव्र आक्षेप घेतला. केवळ आक्षेप घेऊन न थांबता तांत्रिक उत्पादनाचे निकष कोणत्या आधारे ठरवले गेले, याची तज्ञांमार्फत सखोल पडताळणी (Independent Expert Assessment) करण्याची मागणी आपण कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे साहेब यांना प्रत्यक्ष भेटून,तर कृषी आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. कृषी मंत्र्यांनी कृषी सचिवांना तातडीने याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. आपण केलेल्या मागणीवरून जिल्हा प्रशासनाने परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना वैज्ञानिक अहवाल सादर करण्याची विनंती केल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
कृषी विद्यापीठाच्या हवामानशास्त्र प्रकल्पातील तज्ञ शास्त्रज्ञांनी यावर सखोल संशोधन करून २२ मे २०२६ रोजी आपला अंतिम अहवाल सादर केला. त्यानुसार तांत्रिक उत्पादन मॉडेल हे जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष भौगोलिक आणि हवामान परिस्थितीशी पूर्णतः विसंगत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. हे मॉडेल केवळ अजैविक घटकांचा विचार करीत असून खरीप २०२५ मधील सततचा पाऊस, सततचे ढगाळ वातावरण, सूर्यप्रकाशाची कमतरता आणि त्यामुळे पडलेली कीड-रोग (मूळ कुजणे, बुरशी) यामुळे झालेले २५ ते ३० टक्के नुकसान या मॉडेलमध्ये मोजलेच गेले नाही. परंडा, मांगरूळ, धाराशिव शहर, सावरगाव, सोनारी या मंडळांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन आणि मॉडेल दाखवत असलेले उत्पादन यात तब्बल २५०% ते ३५०% पर्यंतची प्रचंड मोठी तफावत आहे, जी वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीची आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष ‘पीक कापणी प्रयोगातून’ कमी आलेले उत्पादनच शास्त्रशुद्ध व खरे असल्याचे कृषी विद्यापीठाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय समितीने यापूर्वी कृषी आयुक्तालय व ‘YES TECH’ च्या अहवालानुसार विमा देण्याचे निर्देश कंपनीला दिले होते, परंतु विमा कंपनीने त्याविरुद्ध केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले आहे. आता कृषी विद्यापीठाच्या या महत्त्वाच्या वैज्ञानिक अहवालाचा आधार घेत, धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अधिकृत पत्र पाठवले आहे. केंद्र शासनाने निर्धारित केलेली ही संगणकीय प्रणाली अर्थात तांत्रिक उत्पादकता अमान्य करून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मंडळनिहाय उत्पादकतेच्या आधारेच न्याय्य पीक विमा भरपाई देण्यात यावी, अशी आग्रही शिफारसही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपण दिलेल्या पत्रावर प्राप्त झालेल्या कृषी विद्यापीठाच्या अहवालाच्या आधारे शासनाकडे केली असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
ही तांत्रिक पद्धत आपणास मान्य नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले. केवळ अमान्य करून न थांबता शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, त्यांच्या नुकसानीचा मोबदला मिळावा यासाठी ठरवून दिलेल्या पद्धतीमुळे आपल्याकडे आलेली तफावत निदर्शनास आणून दिली.आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अहवालाने तांत्रिक उत्पादन मॉडेल हे जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष भौगोलिक आणि हवामान परिस्थितीशी पूर्णतः विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील एकाही बाधित शेतकरी बांधवाला आपण त्याच्या हक्कापासून वंचित राहू देणार नाही. केंद्रीय समितीकडून शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच निर्णय व्हावा यासाठी आपला पाठपुरावा सुरूच राहील असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
