अतिक्रमण हटविण्याऐवजी पुनर्वसनाचा मार्ग स्वीकारा; वंचित बहुजन आघाडीची मागणी

कळमनुरी

शहरातील गोरगरीब हातगाडी चालक, फळ विक्रेते, चहा-खिचडी विक्रेते, पानटपरी चालक, भाजीपाला विक्रेते तसेच छोटे व्यापारी यांच्यावर वारंवार अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमा राबविण्याऐवजी त्यांचे नियमबद्ध पुनर्वसन करण्यात यावे आणि शहरात स्वतंत्र हॉकर्स व्हेंडिंग झोन निर्माण करण्यात यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने करण्यात आली.

कळमनुरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष राजू कांबळे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी युवा तालुकाध्यक्ष मोहम्मद अस्लम, महासचिव दिनेश पाईकराव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की, शहरातील अनेक गोरगरीब व्यापाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन म्हणजे रस्त्यावरील छोटे व्यवसाय आहेत. मात्र प्रशासनाकडून वारंवार अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमा राबविल्या जात असल्याने या व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. काही दिवस व्यवसाय हटविले जातात, परंतु पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी व्यवसाय सुरू करावा लागतो.

यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असून प्रशासनाचा वेळ आणि शासनाचा महसूलही वाया जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ तात्पुरत्या कारवाया केल्या जात असल्याची नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.

वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शहरात तातडीने हॉकर्स व्हेंडिंग झोन तयार करून “नो व्हेंडिंग” आणि “व्हेंडिंग” क्षेत्र निश्चित करण्याची मागणी केली. तसेच व्हेंडिंग कमिटीची त्वरित स्थापना करून पुनर्वसनाशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

यावेळी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19(1)(g) नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. हातगाडी चालक, फेरीवाले आणि छोटे दुकानदार यांच्या व्यवसायावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने प्रशासनाने संवेदनशील आणि नियमबद्ध निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या Street Vendors Act 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी करून गोरगरीब व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन करावे, रोजगार संरक्षण द्यावे तसेच नगरपरिषदेचा महसूल वाढेल असे नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

शहरातील हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून नगरपरिषदेने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली.