रस्ता विकासाचा की जनतेला मृत्यूच्या खाईत ढकलण्याचा कट
नारळ फुटले, ‘डेडलाईन’ संपली, पण रस्ता अजूनही मृत्यूचा सापळाच!
प्रतिनिधी: गौतम हिवराळे
आज 29 मे 2026
पूर्णा नदीच्या पुलावरील भीषण अपघातानंतर जनतेचा संतापाचा उद्रेक; संतप्त नागरिकांचा थेट सवाल – “आमचे जीव म्हणजे काय खेळणे वाटले का?”
सिल्लोड ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्याचे सुरू असलेले काम म्हणजे विकास नसून जनतेला जिवंत मारण्याचा ‘प्रशासकीय कट’ आहे, अशी संतप्त भावना आज सिल्लोड- भवन पूर्णा नदीच्या पुलाजवळ झालेल्या भीषण अपघातानंतर नागरिकांनी व्यक्त केली. आज, २९ मे २०२६ रोजी एक एसटी बस आणि फोर-व्हीलर कार क्र. MH 21 F 1888, अंधेरी गावचे रहिवासी असल्याचे समजले झालेली धडक इतकी भीषण होती की, प्रवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकला. सुदैवाने आज कोणाचा जीव गेला नाही, पण म्हणून प्रशासनाने सुटकेचा श्वास सोडण्याची गरज नाही. कारण “आज प्रवाशांचे नशीब बलवत्तर होते म्हणून ते वाचले, पण दरवेळी नागरिक नशिबाच्या जीवावरच प्रवास करणार का?” असा जळजळीत सवाल आता जनतेने उपस्थित केला आहे.
”रोजचे अपघात अन् रक्ताचे सडे… एसी केबिनमधील अधिकाऱ्यांना कधी दिसणार?” – नागरिकांची संतप्त विचारणा
अपघातानंतर घटनास्थळी जमलेल्या स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांचा संताप अनावर झाला होता. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सिल्लोड ते संभाजीनगर रस्त्याचे काम अत्यंत लाजीरवाण्या आणि कासवगतीने सुरू आहे. रस्त्याच्या नावाखाली संपूर्ण मार्गाची कंत्राटदाराने चाळण करून ठेवली आहे. जागोजागी रस्ते खोदून, मातीचे ढीग रस्त्यावरच टाकून कंत्राटदार मोकळा झाला आहे.
”ना तिथे रात्री चमकेल असा एक रेडियमचा बोर्ड आहे, ना कोणता दिशादर्शक! अंधारात चालकांनी गाड्या चालवायच्या कशा रोज इथे दुचाकी घसरत आहेत, गाड्या आदळत आहेत, लोकांची हाडे मोडत आहेत. प्रशासन आणि कंत्राटदार अजून कोणत्या मोठ्या नरसंहाराची वाट पाहत आहेत का? एखाद्याचा बळी गेल्यावरच या सुस्त अधिकाऱ्यांना जाग येणार का?” अशा शब्दांत नागरिकांनी घटनास्थळीच आपल्या तीव्र भावनांना वाट करून दिली.
”हेल्मेटसाठी गरिबांचे खिसे कापणारे सरकार खड्ड्यांच्या ‘मर्डर’वर गप्प का?”
या अपघाताच्या निमित्ताने नागरिकांनी सरकारच्या दुटप्पी आणि वसुलीखोर धोरणावर कडाडून हल्ला चढवला. नागरिकांचा संताप इतका तीव्र आहे की ते थेट व्यवस्थेला जाब विचारत आहेत:
”सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यावर हेल्मेट नसेल, तर हे सरकार आणि त्यांचे पोलीस एखाद्या गुन्हेगाराला पकडावं तसं अडवून डिजिटल पावती फाडतात. तेव्हा यांना चालकाच्या ‘जिवाची सुरक्षा’ आठवते! मग रस्त्यावरील या मृत्यूच्या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे गुन्हे सरकार कोणावर नोंदवणार? कंत्राटदाराला आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये कधी टाकणार? नियम फक्त गरिबांची मान कापण्यासाठी आणि कंत्राटदारांना मोकळे सोडण्यासाठी आहेत का?
उद्घाटनाचे नारळ फुटले, ‘डेडलाईन’ संपली; मग मलिदा लाटणारे ठेकेदार मोकळे का?
या रस्त्याचे काम सुरू झाले तेव्हा नेत्यांनी विकासकामांचे मोठे ढोल वाजवले होते. काम पूर्ण होण्याची एक ‘डेडलाईन’ (अंतिम तारीख) जाहीर करण्यात आली होती. आज ती डेडलाईन संपून अनेक महिने उलटले, तरी रस्ता पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाहीये. उलट रस्ता अधिक धोकादायक बनला आहे.
मुदत संपूनही निकृष्ट आणि संथ गतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला अजूनही ‘ब्लॅकलिस्ट’ का केले गेले नाही? सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कंत्राटदार यांच्यात टक्केवारीचे काही साटंलोटं आहे का? जनतेच्या जिवाशी खेळून कोणाचे खिसे भरले जात आहेत? असे गंभीर आणि थेट आरोप आता सामान्य जनतेमधून उघडपणे केले जात आहेत.
…तर गाड्या अडवून तीव्र आंदोलन करणार; जनतेचा खणखणीत इशारा!
आजचा पूर्णा नदीच्या पुलावरील अपघात ही सिल्लोड आणि परिसरातील जनतेच्या संयमाची शेवटची परीक्षा होती. नागरिकांचा संयम आता पूर्णपणे सुटला आहे. जर लवकरात लवकर रस्त्यावरील जीवघेणे खोदकाम व्यवस्थित करून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित केला नाही आणि काम युद्धपातळीवर सुरू झाले नाही, तर तीव्र रास्तारोको आंदोलन करण्यात येईल. महामार्गावरून एकही गाडी हलू दिली जाणार नाही आणि या दरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही तीव्र परिणामांना सर्वस्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा संतप्त नागरिकांनी दिला आहे.
