कोल्हापूर : बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवल्याचा आरोप असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे भाजप सदस्य महेश (दरगोंडा) बसगोंडा पाटील यांना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून मोठा धक्का बसला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या प्रतिकूल निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्या. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने महेश पाटील यांच्यावरील संभाव्य फौजदारी कारवाईला स्थगिती देण्यास किंवा संरक्षण देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
खंडपीठाने घाईगडबडीत कोणताही दिलासा देण्यास अनुकूलता दर्शवली नाही असून पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
राहुल आवाडे गटाचे समर्थक मानले जाणारे महेश पाटील यांनी पट्टणकोडोली मतदारसंघातून अनुसूचित जाती (लिंगदेरू) प्रवर्गातून जिल्हा परिषद निवडणूक जिंकली होती. मात्र ते मूळचे लिंगायत समाजातील असून त्यांनी खोटे जात प्रमाणपत्र सादर केल्याची तक्रार पुरुषोत्तम भुजिंगे आणि तुषार बाणदार यांनी केली होती. त्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सुनावणी घेत महेश पाटील यांचा ‘लिंगदेरू’ जातीचा दाखला अवैध ठरवला होता.
या निर्णयाविरोधात आणि संभाव्य फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण मिळावे यासाठी महेश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी जातवैधता प्रमाणपत्र कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच मिळाल्याचा दावा करत संभाव्य अटक किंवा एफआयआरपासून संरक्षण देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली.
मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत, जात पडताळणी समितीच्या आदेशातील गंभीर निष्कर्षांचा उल्लेख केला. समितीच्या अहवालात बोगस कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे नमूद असल्याने न्यायालय अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे महेश पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून त्यांच्यावर फसवणूक व बनावटगिरीचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींमुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून आवाडे गटालाही राजकीयदृष्ट्या धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
