गेवराई (प्रतिनिधी) : शासनाकडून निराधार, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याचे चित्र गेवराई तहसील कार्यालयात पाहायला मिळत आहे.
निराधार लाभार्थ्यांचे अनुदान गेल्या काही महिन्यांपासून रखडले असून केवायसी, हयात प्रमाणपत्र आणि आधार अपडेट आदी कारणांमुळे लाभार्थ्यांना वारंवार तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत.
वयाची ८० ते ९० वर्षे ओलांडलेले अनेक वृद्ध नागरिक आपल्या हक्काच्या तुटपुंज्या मानधनासाठी तहसील कार्यालयात रोज हेलपाटे मारताना दिसत आहेत. शरीर साथ देत नसतानाही कागदपत्रांच्या प्रक्रियेसाठी त्यांना दूरवरून कार्यालयात यावे लागत आहे.
“या वयात आधार अपडेट करण्यासाठी जाणे, ठसे देणे, डोळ्यांचे स्कॅन करणे खूप कठीण जाते. हात थरथरतात, चालणे जमत नाही; तरीही मानधनासाठी कार्यालयात यावे लागते,” अशी व्यथा अनेक वृद्ध लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.
गेवराई तालुक्यात संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना अंतर्गत मोठ्या संख्येने वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग लाभार्थी आहेत. या योजनांमधून मिळणारे मानधन हे अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरत आहे.
मात्र गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याने लाभार्थ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने रखडलेले अनुदान वितरित करावे आणि वृद्ध व निराधार नागरिकांची होणारी फरफट थांबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
