माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना राज्य सरकार आणि राज्य माहिती आयोगाने स्थगिती दिल्यानंतर अनेकांनी याला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा मोठा विजय मानले. सरकारने उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर संवाद साधला आणि प्रस्तावित नियमांना स्थगिती दिली, हे निश्चितच जनदबावाचे यश आहे. मात्र, या निर्णयाकडे भावनिक नव्हे तर कायदेशीर दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
कारण ‘स्थगिती’ म्हणजे ‘रद्द’ नव्हे. कायद्याच्या भाषेत या दोन संज्ञांमध्ये मोठा फरक आहे. स्थगिती म्हणजे एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबविणे. त्या निर्णयाचे कायदेशीर अस्तित्व कायम राहते आणि परिस्थिती बदलल्यास तो पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. याउलट एखादा निर्णय रद्द झाला की त्याचे अस्तित्वच संपुष्टात येते.
म्हणूनच माहिती अधिकारातील प्रस्तावित बदल सध्या थांबले असले तरी ते कायमचे मागे घेतले गेलेले नाहीत. त्यामुळे आजचा दिवस जल्लोषाचा असला तरी निष्काळजी होण्याचा नाही. लोकशाहीत अनेकदा जनतेचा रोष ओसरल्यानंतर असे निर्णय पुन्हा पुढे आणले जातात. त्यामुळे ही स्थगिती म्हणजे संघर्षाचा शेवट नसून पुढील लढाईची तयारी मानावी लागेल.
या संपूर्ण प्रकरणात सरकारलाही काही मूलभूत प्रश्न विचारले जाणे आवश्यक आहे. जर प्रस्तावित नियम लोकहिताचे होते, तर त्यांना स्थगिती का द्यावी लागली? आणि जर ते लोकहिताचे नव्हते, तर ते तयारच का करण्यात आले? माहिती अधिकारासारख्या महत्त्वाच्या कायद्यात बदल करण्यापूर्वी नागरिक, पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांशी व्यापक चर्चा झाली होती का, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
माहितीचा अधिकार हा सरकारचा उपकार नसून नागरिकांचा घटनात्मक लोकशाही हक्क आहे. या कायद्यामुळे अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणे उघडकीस आली, प्रशासन अधिक उत्तरदायी झाले आणि पारदर्शकतेला चालना मिळाली. त्यामुळे या कायद्याच्या मूळ तत्त्वांवर परिणाम करणारा कोणताही बदल हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून लोकशाहीशी निगडित विषय ठरतो.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा झाल्याशिवाय पुढील निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावरून सरकारने जनमताचा आदर केला, हे दिसते. मात्र, सरकारने प्रस्तावित नियम रद्द करण्याऐवजी केवळ स्थगित ठेवले, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे.
त्यामुळे आता सरकारने स्पष्ट भूमिका घेत प्रस्तावित नियम कायमस्वरूपी रद्द करावेत. भविष्यात कोणतेही बदल करायचे असल्यास ते सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवून नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती विचारात घ्याव्यात. लोकशाहीत पारदर्शक निर्णयप्रक्रियेलाच सर्वोच्च स्थान असते.
आजचा खरा विजय कोणत्याही व्यक्तीचा नाही, तर जनतेच्या एकजुटीचा आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचा आहे. मात्र हा विजय अद्याप अपूर्ण आहे. जोपर्यंत प्रस्तावित नियम अधिकृतपणे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत ही लढाई संपलेली मानता येणार नाही.
स्थगिती ही शेवट नसते; ती जनतेच्या सतर्कतेची खरी परीक्षा असते.
