बोगस शालार्थ आय.डी. घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी

विनाअनुदानित शिक्षकांना प्रथम न्याय, त्यानंतरच नवीन शिक्षक भरती – शिक्षकांची शासनाकडे मागणी

प्रतिनिधी | मुंबई

राज्यातील कथित बोगस शालार्थ आय.डी. प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी शासनाकडे केली आहे.

शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून हजारो शिक्षक विनाअनुदानित शाळांमध्ये कोणतेही वेतन न घेता नियमितपणे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी शिक्षणाची सेवा अखंड सुरू ठेवली असून, संबंधित शिक्षण अधिकारी, शिक्षण विभाग आणि लोकप्रतिनिधींना याची माहिती असूनही त्यांच्या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.

अनेक शिक्षकांनी न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयाचे दार ठोठावले असले तरी आजही त्यांना वैयक्तिक मान्यता, वेतन किंवा सेवेचे संरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अनेक शिक्षक वयोमर्यादा ओलांडल्याने इतर रोजगाराच्या संधींपासूनही वंचित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या भावनेतून ते आजही निष्ठेने अध्यापन करत असल्याचे शिक्षकांनी नमूद केले.

शासनाने सर्वप्रथम अनेक वर्षांपासून विनावेतन सेवा देणाऱ्या पात्र विनाअनुदानित शिक्षकांची वरिष्ठतेनुसार (सिनिअरिटी) यादी तयार करून त्यांच्या सेवेची अधिकृत नोंद घ्यावी. त्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी मान्यता, वेतन अथवा योग्य मानधन देऊन न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

यासोबतच कथित बोगस शालार्थ आय.डी. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी आणि शासनाच्या तिजोरीचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

अनेक वर्षांपासून विनावेतन सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघेपर्यंत पोर्टलमार्फत नवीन शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवू नये, अशी ठाम भूमिका शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना आणि कर्मचारी संघटनांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून या गंभीर प्रश्नावर एकत्रितपणे शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा आणि अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आर्त मागणी संबंधित शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.