प्रतिनिधी :
राज्य व केंद्र शासनाच्या नव्या नियमानुसार ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून, यापुढे शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करता येणार नाही. त्याऐवजी प्रत्येक गावासाठी तहसील कार्यालयामार्फत ‘पीक पाहणी सहाय्यक’ नियुक्त करण्यात येणार असून, ते ‘DCS MH’ या ॲपच्या माध्यमातून पीक पाहणीची नोंद करतील.
नवीन नियमानुसार प्रत्येक १,००० ते १,५०० सातबारा धारकांमागे एक पीक पाहणी सहाय्यक नियुक्त केला जाणार आहे. पीक नोंदणी करताना प्रत्येक पिकाचा जिओ-टॅग केलेला फोटो घेणे बंधनकारक असेल. त्यानंतर ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी झाल्यानंतरच संबंधित पिकाची नोंद सातबारावर दिसणार आहे.
शेतकऱ्यांना अचूक माहिती मिळावी, योग्य नोंदणी व्हावी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा, हा या बदलामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
चुकीची नोंद झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना ती दुरुस्त करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे. चालू हंगाम संपण्यापूर्वी मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून पीक नोंदीत दुरुस्ती करता येणार आहे.
तसेच, शेतात फळबाग असल्यास तिची एकदा नोंदणी केल्यानंतर पुढील तीन वर्षे पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्या कालावधीत संबंधित फळपिकाची नोंद सातबारावर कायम राहणार आहे.
प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आपल्या गावासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पीक पाहणी सहाय्यकाची माहिती घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधून पीक नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
पीक पाहणीची नोंद झाल्यास पीक कर्ज, पीक विमा तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अधिक सुलभ होणार असून, नोंदणी न झाल्यास या योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत पीक पाहणीची नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन संबंधित विभागाकडून करण्यात आले आहे.
