प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर होणार चर्चा; पेण-पालीचे आमदार रविशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून बैठक, शिवाजी पाटील यांच्या पाठपुराव्याचाही उल्लेख
पेण : वार्ताहर
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बालगंगा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासह प्रलंबित विविध प्रश्नांबाबत मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी २.४५ वाजता मंत्रालयात तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभाग व संबंधित यंत्रणांच्या निर्देशानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली असून, पेण-पाली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रविशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून बैठकीसाठी पाठपुरावा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीसाठी मंत्रालयातील मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण पाटबंधारे विभाग विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, रायगड जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता तसेच संबंधित अधिकारी यांना उपस्थित राहण्याबाबत निमंत्रित करण्यात आले आहे.
गागोदे खुर्द व निधवली गावांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही बैठकीत महत्त्वाचा ठरणार असून, सिडकोमार्फत या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत कार्यवाही हाती घेण्यासंदर्भातील मान्यता पत्र देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच दोन्ही गावांचा प्रारूप आराखडाही तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
बालगंगा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाबाबत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांमध्ये गावठाणातील घरांची मिळकत, पुनर्वसनाची प्रक्रिया आणि इतर प्रलंबित मागण्यांचा समावेश आहे. या प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्हा भाजप नेते शिवाजी पाटील यांनीही बालगंगा प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा केल्याचे प्रकल्पग्रस्त व संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांच्या पाठपुराव्याबद्दल प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि बालगंगा धरण प्रकल्प संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आभार व्यक्त केले.
बैठकीची टिपणी संबंधित मंत्री कार्यालयास सादर करण्याच्या तसेच बैठक झाल्यानंतर दोन दिवसांत बैठकीच्या इतिवृत्ताचे प्रारूप मंत्रीमहोदयांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मंत्रालयात तातडीची बैठक निश्चित झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर बालगंगा धरण प्रकल्प संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांना आता गती मिळेल, अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
