परसलगोंदी ग्रामसभेचा सवाल; सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील ४०० हेक्टर जमिनीबाबत चौकशी व कारवाईची मागणी
एटापल्ली, दि. २९ सप्टेंबर : तालुक्यातील ग्रामपंचायत उडेरा अंतर्गत येणाऱ्या परसलगोंदी गावातील कक्ष क्रमांक २७६ मधील सुमारे ४०० हेक्टर क्षेत्रावर प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. सदर क्षेत्र पेसा कायदा, वनाधिकार अधिनियम तसेच सामूहिक वनहक्क (CFR) अंतर्गत येत असल्याचा दावा करत, प्रकल्पासंदर्भातील मंजुरीपूर्वी ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेण्यात आली होती का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, परसलगोंदी ग्रामसभेला सामूहिक वनहक्क प्राप्त असून, या क्षेत्रातील जंगल, गौण वनउपज, शेती आणि पारंपरिक उपजीविकेच्या साधनांवर ग्रामस्थांचे हक्क आहेत. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रात कोणताही प्रकल्प राबविताना ग्रामसभेच्या अधिकारांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
प्रकल्पामुळे किती वनक्षेत्र प्रभावित होणार आहे, किती शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परिणाम होऊ शकतो आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर त्याचा काय परिणाम होईल, याची माहिती ग्रामसभेसमोर मांडण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
२०२३ पासून काम सुरू असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप
संबंधित प्रकल्पाच्या कामाला सन २०२३ पासून सुरुवात झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, यासाठी तहसीलदार एटापल्ली, उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली, अपर जिल्हाधिकारी अहेरी तसेच वनविभागाकडे निवेदने देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. मात्र, अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
‘उपजीविका आणि जंगलाच्या संरक्षणासाठी ग्रामसभेचा अधिकार अबाधित राहावा’
प्रकल्पामुळे जंगल, गौण वनउपज तसेच स्थानिक नागरिकांच्या पारंपरिक उपजीविकेच्या साधनांवर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. भविष्यात शेतकरी भूमिहीन होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली असून, प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या कुटुंबांची माहिती आणि त्यांच्या हक्कांबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाच्या कामाला विरोध करणाऱ्या काही ग्रामस्थांवर खोटे बयान देऊन गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
CFR क्षेत्रातील जमीन व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी
सामूहिक वनहक्क मान्यता मिळालेल्या क्षेत्रातील जमिनीच्या कथित खरेदी-विक्री व्यवहारांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातील जमिनीच्या वापराबाबत किंवा व्यवहाराबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४४ व पाचवी अनुसूची, पेसा कायदा १९९६, वनाधिकार अधिनियम २००६ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समता आणि नियामगिरी-वेदांत प्रकरणांतील निर्णयांचा संदर्भ देत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या अधिकारांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
कागदपत्रे व मंजुरी प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी
संबंधित प्रकल्पाची मंजुरी प्रक्रिया, उपलब्ध शासकीय कागदपत्रे, जमिनीचे स्वरूप, सामूहिक वनहक्काची नोंद आणि संबंधित जमीन व्यवहार यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच ग्रामसभेच्या हक्कांचे संरक्षण करून जंगल, शेती आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचे साधन अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांना निवेदन
या प्रकरणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हेडरी तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी, एटापल्ली यांच्याकडेही निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदन देताना सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बबन मंगु मट्टामी, सचिव रावजी देवू मट्टामी आणि कोषाध्यक्ष कविता नथू उसेंडी यांच्यासह विनोद पदा, रितेश जोई, चंदु गावडे, राकेश गावडे, सत्तू पदा, संजय पदा, कोमटी गावडे, चुकलू पदा, बंडू महा, कोको गावडे, अर्जुन पदा, साईनाथ आलामी, दलसु जोई, चैता पदा, रुपेश पदा, सीमा पदा, सरिता पदा, शीतल पदा, रीता महा, कविता पदा, रोशनी पदा, प्रिया दुर्वा, पूजा नरोटि, रीता मुळमा, आशा दुर्वा, रिंकू लेकामी, रीता गावडे, सीमा दुर्वा, संध्या गोटा, प्रियंका मटामी, निशा गुंडरू, नागेश मज्जी, विनोद लेकामी, नागेश पदा, राहुल मटामी, अनिल गावडे, रंजीत पदा, तरुण उसेंडी यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ग्रामस्थांनी केलेल्या आरोपांची संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
