कुऱ्हा-मांडवा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे मोबदला, रोजगार व पुनर्वसनाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित
रिसोड प्रतिनिधी :
वाशिम जिल्ह्यातील लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत कुऱ्हा-मांडवा धरण प्रकल्पासाठी सन १९९५ मध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षित मोबदला, रोजगार व पुनर्वसनाच्या सुविधा पूर्णपणे मिळाल्या नसल्याची तक्रार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देऊन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
धरण प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाल्यानंतर अनेक शेतकरी आपल्या जमिनी व घरांपासून वंचित झाले. शासनाकडून प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांचे नोकरीसाठीचे वय उलटून गेल्याने या प्रमाणपत्राचा अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रोजगाराचे साधन नसल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
जमीन संपादनानंतर उपजीविकेचे प्रमुख साधन हिरावले गेले असून, अनेक कुटुंबांना रोजगाराचा पर्यायी आधार मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. शासनाने परिस्थितीचा विचार करून प्रकल्पग्रस्तांचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी व घरांवर अवैध सावकारीच्या माध्यमातून बळकावण्याचे प्रकार झाल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची महसूल व पोलिस प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून, कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात आली आहे.
जमिनी संपादित करूनही मोबदला, रोजगार, घरकुल व इतर शासकीय योजनांचा लाभ तसेच पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबित असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन प्रलंबित मोबदला, रोजगार, पुनर्वसन, कर्जमाफी तसेच अवैध सावकारीसंबंधी तक्रारींची चौकशी करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वाशिम जिल्हा प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या प्रश्नावर प्रशासनाने ठोस पावले न उचलल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
