मोबदला, पुनर्वसन, घरकुल व मुलांना नोकरीची मागणी; महसूलमंत्र्यांशी संवाद साधणार
वाशिम प्रतिनिधी : वाशिम लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत कुऱ्हा-मांडवा धरण प्रकल्पासाठी सन १९९५-९६ मध्ये कुऱ्हा व मांडवा गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी शासनाला दिल्या. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यासह कुटुंबातील पात्र व्यक्तींना शासकीय नोकरी, पुनर्वसन तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, धरणाचे काम पूर्ण होऊन २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याची तक्रार प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
जमिनी देताना शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना योग्य मोबदला, पुनर्वसन, घरकुल योजना तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागण्यांसाठी कुऱ्हा-मांडवा लघुपाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बदू राठोड यांनी सांगितले.
दरम्यान, दि. ३ ऑक्टोबर रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणार असून, यावेळी वाशिम जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे महसूल मंत्र्यांचे लक्ष वेधून त्यावर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
“धरणासाठी आमच्या जमिनी देऊन २५ वर्षांहून अधिक काळ झाला. त्यावेळी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, घरकुल व शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आमच्या मुलांना नोकरी मिळावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे,” असे कुऱ्हा-मांडवा लघुपाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बदू राठोड, मांडवा यांनी सांगितले.
